मुंबई : राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनात विविध मुद्द्यांवरून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधक प्रयत्न करत आहेत. हिरेन मनसुख मृत्यू प्रकरणावरून सभागृहातील राजकीय वातावरण तापले. मनसुख हिरेन यांचा मृत्यू आणि पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्यावरील कारवाईच्या मागणीवरुन विरोधक आक्रमक भूमिका घेत सभागृहात प्रचंड गदारोळ घातला. या गदारोळानंतर सभागृहाचे कामकाज स्थगित करावे लागले. दरम्यान, या अधिवेशनात भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी बजाज कंपनीला देण्यात आलेल्या भूखंडावर आकारण्यात आलेल्या दंडाचा उल्लेख करत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला आहे. (BJP MLA Atul Bhatkhalkar questions to Aditya Thackeray on Bajaj Company impose a fine)
बजाज कंपनीचा १४३ कोटींचा दंड पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंनी २५ कोटी केला का? असा सवाल भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी विचारला आहे. "२००७ मध्ये बजाज कंपनीला २०० एकर जागा दिली असताना २०२० पर्यंत बजाज कंपनीने यासंदर्भात कुठलंही काम केले नाही. एमआयडीसीने विलंबशुल्क म्हणून १४३ कोटी रुपये त्यांच्याकडे मागितले असतानापर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली आणि १४३ कोटींच्या ऐवजी अवघे २५ कोटी घ्यायचे हा निर्णय झाला का?", असे अतुल भातखळकर यांनी म्हटले आहे.
अखेर सचिन वाझे यांची क्राईम ब्रांचमधून उचलबांगडी होणारमनसुख हिरेन यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणात अडचणीत आलेले पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांची गुन्हे शाखेतून उचलबांगडी करण्यात आली आहे. सचिन वाझेंवर हिरेन यांच्या पत्नीने खुनाचा आरोप केला आहे. तरीही ते या पदावर ठेवले जात असल्यास पुरावे नष्ट केले जाऊ शकतात. वाझेंना पाठिशी घालण्याचे कारण काय, असा सवाल भाजपाकडून उपस्थित करण्यात येत होता. अखेर या प्रकरणी महाविकार आघाडी सरकारला बॅकफूटवर जावे लागले. वाझे यांची गुन्हे शाखेतून बदली करण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधान परिषदेत केली.