“राजकीय द्वेष आणि कोलांटी मारण्याची परंपरा”; कृषी विधेयकावरुन शरद पवारांवर बोचरी टीका

Agriculture Bill, Sharad Pawar, BJP Atul Bhatkhalkar News: या संदर्भात अतुल भातखळकर यांनी ‘लोक माझे सांगाती’ या शरद पवारांच्या राजकीय आत्मकथेतील उल्लेखाचा हवाला दिला आहे.

ठळक मुद्दे‘लोक माझे सांगाती’ या शरद पवारांच्या राजकीय आत्मकथेतील उल्लेखाचा हवाला कृषी विधेयकावरुन शरद पवारांच्या भूमिकेवर भाजपा आमदाराचा टोला राजकीय द्वेष आणि कोलांटी मारण्याच्या परंपरेनुसार कृषी विधेयकाला विरोध

मुंबई – शेतकऱ्यांसाठी संसदेत नवीन कृषी विधेयक आणलं असून या विधेयकावरुन अनेक गोंधळ उडाल्याचं पाहायला मिळालं, पंजाब, हरियाणा याठिकाणी या विधेयकाच्या विरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. तर या संपूर्ण प्रकारावर माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांची भूमिका अद्यापही स्पष्ट नाही. शेतकरी विधेयक तात्काळ रद्द करावं अशी मागणी शरद पवारांनी केली होती.  

कृषी विधेयक आणि राजकारण यावरुन भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर बोचरी टीका केली आहे. अतुल भातखळकर म्हणाले की, आत्मचरित्रात कृषी उत्पन्न बाजार समितीची एकाधिकारशाही मोडून काढण्याचा जोरदार पुरस्कार करणारे शरद पवार आज राजकीय द्वेष आणि कोलांटी मारण्याच्या परंपरेनुसार मोदी सरकारच्या एकाधिकारशाही मोडून शेतकऱ्यांना मुक्त बाजारपेठ उपलब्ध करून देणाऱ्या कृषीविधेयकांना विरोध करत आहेत असा टोला त्यांनी लगावला आहे. या संदर्भात अतुल भातखळकर यांनी ‘लोक माझे सांगाती’ या शरद पवारांच्या राजकीय आत्मकथेतील उल्लेखाचा हवाला दिला आहे.

आत्मचरित्रात कृषीउत्पन्न बाजार समितीची एकाधिकारशाही मोडून काढण्याचा जोरदार पुरस्कार करणारे शरद पवार आज राजकीय द्वेष आणि कोलांटी मारण्याच्या परंपरेनुसार मोदी सरकारच्या एकाधिकारशाही मोडून शेतकऱ्यांना मुक्त बाजारपेठ उपलब्ध करून देणाऱ्या कृषीविधेयकांना विरोध करत आहेत. @narendramodipic.twitter.com/EVX9ZEvNkh

— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) October 5, 2020

काय म्हटलंय या आत्मकथेत?

शेतकऱ्याला आपला माल कुठेही नेऊन विकता यायला हवा, यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडीत काढावी लागणार होती. यासाठी शेतकऱ्यानं पिकवलेला माल त्यानं कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच विकायला हवा, हा कायदा त्याच्या मार्गातला अडथळा होता. बारामतीमधला माझा शेतमाल जेव्हा मी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुंबईतल्या किंवा पुण्याच्या बाजारपेठेत नेतो, तेव्हा हमाल, मालाची चढ-उतार करणारे माथाडी, वाहतूक यांवर मालाच्या उत्पादनमूल्याच्या जवळपास सतरा टक्क्यांहून अधिक खर्च होतो. तसंच तयार मालाची साठवणूक, शीतगृहांच्या सुविधा, सुयोग्य वेष्टण यासारख्या गोष्टींचा अभाव असल्याने शेतात पिकलेल्या एकंदर मालातला तीस टक्के माल खराब होतो, या साऱ्याचं मूल्य काढलं, तर देशभरात दरवर्षी सुमारे ५५ हजार कोटी रुपयांचा शेतमाल खराब होतो. वाया जातो, ही राष्ट्रीय हानी आहे. आमच्या शेतकऱ्यांनी सारा माल बाजार समितीच्या मंडईतच विकला पाहिजे हे बंधन का? असा माझा प्रश्न होता. अन्य कोणतंही उत्पादन कुठेही विकण्याची मुभा असताना शेतमालाबाबत असं बंधन निश्चितच चूक होतं.

कृषी विधेयक पास झाल्यावर काय म्हणाले शरद पवार?

नव्या कृषी कायद्यामागचा हेतू वाईट नसला तरी केंद्राच्या कृषी धोरणात विरोधाभास असल्याचं मत शरद पवारांनी व्यक्त केलं होतं. कांदा निर्यातीवरही त्यांनी लक्ष वेधलं. एकीकडे तुम्ही बाजारपेठ खुली करता, मग कांदा निर्यातीवर बंदी का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. राज्यासभेत यापूर्वी जे घडलं नाही ते पाहायला मिळालं. राज्यसभेत कृषी विधेयकं येणार होती यांवर दोन-तीन दिवस चर्चा अपेक्षित असते. मात्र, ही विधेयकं तातडीने मंजूर व्हावी अशी सत्ताधारी पक्षाची भूमिका होती. सदस्यांना प्रश्न होते, चर्चा करण्याचा आग्रह होता. पण तरीही सभागृहाचे काम पुढे रेटून नेण्याचं दिसतं होतं असा आरोप शरद पवारांनी केला होता.