“महाराष्ट्रात नव्या मंत्रालयाची स्थापना, खात्याचा कारभार एक, दोन नव्हे तर अनेक मंत्र्याकडे”

या मंत्रालयाचं 'बजेट' नाही 'टार्गेट' असतं अशी खोचक टीका चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर केली आहे.

ठळक मुद्देबदल्यांना परवानगी देताना राज्य सरकारने मनमानीपणे आपलेच धोरण बदललेबदलीच्या नियमांप्रमाणे तीन आयएएस अधिकाऱ्यांची आस्थापना समिती बदली प्रस्ताव तयार करतेमहाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी मलाईदार ठिकाणी बदली करून देण्याचा बाजार मांडला

मुंबई – राज्य सरकारच्या मंत्र्यांनी बदल्यांमध्ये प्रचंड घोटाळा केल्याचा आरोप लावत भाजपा आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी सीआयडी चौकशीची मागणी केली होती. त्यानंतर विविध विभागांमध्ये अलीकडे झालेल्या बदल्यांची सीआयडी चौकशी न झाल्यास न्यायालयात दाद मागू, असा इशाराही प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात दिला होता.

आता पुन्हा एकदा चंद्रकांत पाटील यांनी ट्विटच्या माध्यमातून ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. यात त्यांनी म्हटलं आहे की, महाराष्ट्रात एका नव्या मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याचे नाव - ट्रान्सफर मंत्रालय, मंत्री - कोणी एक दोन नाहीत, तर अनेक आणि या मंत्रालयाचं 'बजेट' नाही 'टार्गेट' असतं अशी खोचक टीका त्यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर केली आहे.

महाराष्ट्रात एका नव्या मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे.

नाव - ट्रान्सफर मंत्रालय
मंत्री - कोणी एक दोन नाहीत, तर अनेक...

या मंत्रालयाचं 'बजेट' नाही... 'टार्गेट' असतं.

— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) August 20, 2020

कोरोनाच्या महामारीमुळे राज्य गंभीर संकटात असूनही बदल्यांना परवानगी देताना राज्य सरकारने मनमानीपणे आपलेच धोरण बदलले, बदलीच्या कायद्याचा भंग झाला, राज्याचे आर्थिक नुकसान झाले व बदल्यांचा बाजार मांडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाले आहेत, असा आरोप पाटील यांनी केला होता. बदलीच्या नियमांप्रमाणे तीन आयएएस अधिकाऱ्यांची आस्थापना समिती बदली प्रस्ताव तयार करते व त्यामध्ये बदल करायचा असेल तर संबंधित मंत्र्याने कारणाची लेखी नोंद करायची असते व नंतर मुख्यमंत्र्यांनी सही करायची असते. तीन वर्षे पूर्ण झाली नाहीत, अशांची बदली करायची असेल तरीही मंत्र्यांनी कारण लेखी नोंदवायचे व अंतिम स्वाक्षरी मुख्यमंत्र्यांनी करायची असा नियम आहे. या वेळी ही प्रक्रिया पार पाडली का? याचा जाहीर खुलासा होण्याची गरज असल्याचं पाटील यांनी म्हटलं होतं.

तसेच मुळात कोरोनाविषयीच्या उपाययोजनात सातत्य राखण्यासाठी चालू वित्तीय वर्षात बदल्या करू नयेत, असे सरकारचे मे महिन्यात धोरण होते तर जुलै महिन्यात राज्यातील कोरोनाची साथ अधिक गंभीर झाली असताना एकूण कार्यरत पदांच्या पंधरा टक्के बदल्या करण्याचा आदेश देण्याचे कारणच नव्हते. तसेच नंतर त्याला १० ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याचेही कारण नव्हते. राज्य सरकारच्या या धोरणातील गोंधळामुळे कोरोनाचे संकट असताना मोठ्या संख्येने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबाचे स्थलांतर करण्याची वेळ आली. कोरोनामुळे शाळा बंद असताना मुलांसाठी नव्या ठिकाणी शाळेत प्रवेश मिळविण्याचे आव्हानही निर्माण झाले. तसेच कोरोनाची साथ रोखण्याच्या प्रयत्नांमध्येही अडथळा आला असल्याचा आरोपही चंद्रकांत पाटलांनी केला होता.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वित्त खात्याने बदल्या करू नयेत असा आदेश दिला असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सामान्य प्रशासन विभागाने बदल्यांवरील स्थगिती उठवली, हे आश्चर्यकारक आहे, असे ते म्हणाले होते. राज्य सरकारने कोरोनामुळे बदल्या रोखल्या होत्या पण नंतर पंधरा टक्के बदल्यांना परवानगी देऊन त्यावरील स्थगिती उठविली. परिणामी महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी मलाईदार ठिकाणी बदली करून देण्याचा बाजार मांडला. यामध्ये फार मोठ्या रकमेची उलाढाल झाली. तसेच ज्यांचे राजकीय लागेबांधे नाहीत आणि ज्यांच्याकडे आर्थिक बळ नाही अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला. या सर्व प्रकरणाची सीआयडीकडून चौकशी करण्याची गरज आहे असं त्यांनी मागणी केली होती.