"ठाकरे सरकारने, वैयक्तिक सुडाने पेटून मुंबई महापालिकेला तोंडघशी पाडले"

Kangana Ranaut News : कंगना राणौतच्या घरावर पालिकेने केलेल्या कारवाई प्रकरणी उच्च न्यायालायाने दिलेल्या निर्णयानंतर विरोधी पक्ष असलेला भाजपा शिवसेनेविरोधात चांगलाच आक्रमक झाला आहे.

ठळक मुद्देकु-हेतू, वैयक्तिक सुडबुद्धीचे राजकारण महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे, यावर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने जणू शिक्कामोर्तबच केले आहेठाकरे सरकारने, वैयक्तिक सुडाने पेटून मुंबई महापालिकेला तोंडघशी पाडले आहेआता जी काही रक्कम व्हॅल्यूअर ठरवतील ती कोट्यवधीची रक्कम मुंबईकरांच्या खिशातून नको तर आदेश देणाऱ्यांनी स्वतःच्या तिजोरीतून भरावी

मुंबई - कंगना राणौत आणि शिवसेना यांच्यात काही महिन्यांपूर्वी रंगलेल्या शाब्दिक युद्धानंतर मुंबई महानगरपालिकेने कंगनाच्या घरातील अनधिकृत बांधकामावर हातोडा चालवला होता. दरम्यान, मुंबई हायकोर्टाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना मुंबई महानगरपालिकेला दणका दिली आहे. तसेच ही कारवाई अवैध असल्याचे सांगत नुकसानभरपाई करण्यासाठी मालमत्तेचे व्हॅल्युएशन करण्याचे आदेशही उच् न्यायालयाने दिले आहे. या निर्णयानंतर विरोधी पक्ष असलेला भाजपा शिवसेनेविरोधात चांगलाच आक्रमक झाला आहे. तसेच जी काही रक्कम व्हॅल्यूअर ठरवतील ती कोट्यवधीची रक्कम मुंबईकरांच्या खिशातून नको तर आदेश देणाऱ्यांनी स्वतःच्या तिजोरीतून भरावी, असा टोला भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी लगावला आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाने कंगनाच्या घरावरील कारवाईबाबत निकाल दिल्यानंतर आशिष शेलार यांनी ट्विट करून पालिका प्रशासन आणि शिवसेनेवर हल्लाबोल केला आहे. आपल्या ट्विटमध्ये आशिष शेलार म्हणतात की, कु-हेतू, वैयक्तिक सुडबुद्धीचे राजकारण महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे, यावर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने जणू शिक्कामोर्तबच केले आहे. ठाकरे सरकारने, वैयक्तिक सुडाने पेटून मुंबई महापालिकेला तोंडघशी पाडले आहे. आता कंगना रानौतला नुकसान भरपाई द्यावी लागली तर?, असा सवाल शेलार यांनी विचारला आहे.

कंगनाच्या विरोधात उभ्या केलेल्या वकिलांवर खर्च झालेले पालिकेचे सुमारे 1 कोटी आणि कंगणाने दावा केलेले 2 कोटी अशी जी काही रक्कम व्हॅल्यूअर ठरवतील ती कोट्यवधीची रक्कम मुंबईकरांच्या खिशातून नको तर आदेश देणाऱ्यांनी स्वतःच्या तिजोरीतून भरावी, असा सल्लाही आशिष शेलार यांनी दिला आहे.

दरम्यान, भिनेत्री कंगना राणौतच्या मुंबईतील कार्यालयावर मुंबई महानगरपालिकेने केलेल्या कारवाईवर हायकोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. कंगनाच्या कार्यालयावर केलेली कारवाई सूडबुद्धीने केली असून ती नुकसान भरपाईस पात्र असल्याचं हायकोर्टानं पालिकेला झापलं आहे.  कंगनाच्या कार्यालयावर झालेली कारवाई अवैध असून महापालिकेने यासाठी कंगनाला नुकसान भरपाई द्यावी असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. यासोबत कंगनाची वास्तू नवीन नाही, जुनीच आहे. पालिकेने केलेली कारवाई चुकीची आहे. महापालिकेने ७ आणि ९ सप्टेंबर रोजी ज्या नोटिसा पाठवल्या होत्या, त्या रद्द करत असल्याचंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.तर ''मुंबई महापालिकेने केलेली कारवाई महापालिकेच्या नियमानुसारच केली आहे. मी अद्याप कोर्टाने दिलेला निकाल वाचलेला नाही. तो वाचल्यानंतरच अधिक स्पष्टता येईल'', असं किशोरी पेडणेकर यांनी म्हटलं आहे.