माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Param bir singh) यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचे आरोप लावले होते, या आरोपावरून अखेर गृहमंत्री अनिल देशमुखांना त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. याचिकेवर उच्च न्यायालयाने देशमुखांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्याने महाविकास आघाडीमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी देशमुख सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. (Ex Home Minister Anil Deshmukh leves for new delhi; likely to move Supreme Court )
अनिल देशमुख हे दिल्लीला निघाल्याचे समजते आहे. अॅड. जयश्री पाटील यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका केली होती, या याचिकेवर सुनावणीवेळी हायकोर्टाने या प्रकरणात सीबीआयला १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत, त्यामुळे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपाची आता सीबीआय चौकशी होणार असल्याने महाविकास आघाडी सरकारवर नामुष्की ओढवली आहे.
अनिल देशमुख दिल्लीला गेले तरी ते कोणाला भेटणार याची चर्चा रंगली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी मीडियाशी संवाद न साधता थेट विमानतळ गाठले होते. त्यामुळे देशमुख नागपूरला जाणार असल्याचं सांगितलं जात होतं. मात्र, सायंकाळी 5 वाजताच्या फ्लाईटने देशमुख थेट दिल्लीला गेले. तेथे ते राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेलांची भेट घेण्याची देखील शक्यता आहे. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार सध्या आजारपणामुळे मुंबईत आहेत. यामुळे देशमुख पटेलांना भेटून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
महत्वाचे म्हणजे परमबीर यांनी सुरुवातीला या पत्रातील आरोपांच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतू न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यात सांगितले होते.
आज काय घडले...शरद पवार, अजित पवार आणि अनिल देशमुख यांची सिल्व्हर ओक बैठक झाली, यात देशमुखांनी गृहमंत्री पद सोडण्याची तयारी दर्शवली त्याला शरद पवारांनीही ग्रीन सिग्नल दिला. या बैठकीनंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे राजीनामा दिला आहे.
हायकोर्टात काय घडलं?
याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील १०० कोटी वसुलीच्या आरोपाची सीबीआय चौकशी करावी अशी याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती, अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असल्याने पोलीस या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करू शकत नाही असं याचिकेत म्हटलं होतं, या याचिकेवर सुनावणीवेळी हायकोर्टाने सीबीआय संचालकांना या प्रकरणी १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्याचसोबत जर यात कोणत्याही प्रकारे गुन्हा आढळत असेल तर FIR दाखल करण्यासही म्हटलं आहे.