मोदी सरकारने राबविलेली सर्व धोरणे अपयशी- शरद पवार

आरबीआय, सीबीआय, न्यायव्यवस्थेतही सरकारच्या हस्तक्षेपाची टीका

पनवेल : नोटाबंदी, जीएसटी सारखी मोदींनी राबविलेली धोरणे अपयशी ठरली आहेत. सर्वसामान्यांसह लघु-उद्योजकांचे यामध्ये कंबरडे मोडले आहे. आरबीआय, सीबीआय, न्यायव्यवस्थेतही मोदी सरकारने हस्तक्षेप केल्याने देश अराजकतेकडे चालला असल्याची टीका राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी खारघरमध्ये केली. मावळ लोकसभा मतदारसंघाचे आघाडीचे उमेदवार पार्थ पवार यांच्या प्रचारासाठी आयोजित सभेत ते बोलत होते.देशात कधी नव्हे ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद आयोजित करून मोदी सरकारच्या न्यायव्यवस्थेतील हस्तक्षेपाचा पाढा वाचला, तसेच रिझर्व्ह कामकाजातही मोदी सरकारने हस्तक्षेप केल्याने रिझर्व्ह बँकेचे गव्हरर्नर ऊर्जित पटेल यांनी त्यांच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याचे या वेळी नमूद केले. काँग्रेसच्या राजवटीत सरकारने शेतकऱ्यांचा ७० हजार कोटींचे कर्ज माफ केले. तुम्ही काय केले? याचे उत्तर द्या. जवाहरलाल नेहरू, गांधी कुटुंबीयांनी देशासाठी काय केले? हा प्रश्न मोदी विचारत आहेत. राजीव गांधींनी देशात तंत्रज्ञान, दळणवळण तसेच आधुनिकता आणली, हे विसरता येणार नसल्याचे ते म्हणाले. मोदी हे हिंदुत्वाचा प्रचार करतात. पंतप्रधान कुठल्या एका धर्माचा नसतो तर सर्व जाती धर्माचा असतो, याचा उल्लेख त्यांनी अखेरीस केला.आपल्या भाषणात सतत ट्रोल होणाºया पार्थ पवार यांनी अभ्यासपूर्ण भाषण केले. मावळ लोकसभा मतदारसंघातील आमदार, खासदार मोठ्या प्रमाणात सेना-भाजपचे आहेत. मात्र, आजही या मतदारसंघातील प्रश्न सुटलेले नाहीत. अजित पवारांवर झालेल्या सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपाचे उत्तर या वेळी पार्थ यांनी दिले. विनाकारण खोटे आरोप करून बाळगंगा व कोंढाणे धरणाचे काम थांबविले आहे. ही कामे वेळेत पूर्ण झाली असती तर परिसराला सुमारे १०० एमएलडी पाणी दररोज मिळाले असते, असा दावा त्यांनी या वेळी केला. सभेत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, माजी मंत्री गणेश नाईक, डॉ. राजेंद्र गवई आदी उपस्थित होते.गर्दी जमविण्यासाठी धावपळखारघरसारख्या शहरी भागात आयोजित सभेला शरद पवार यांचे आगमन झाले तरी गर्दी जमली नव्हती. पाठीमागच्या अनेक खुर्च्या रिकाम्या होत्या. ही बाब आयोजकांच्या लक्षात येताच गर्दी जमविण्यासाठी कार्यकर्त्यांना धावपळ करावी लागली.साडेबारा टक्केच्या ऐतिहासिक निर्णयाची आठवणमी मुख्यमंत्री असताना साडेबारा टक्के विकसित जमीन प्रकल्पग्रस्तांना परत देण्याचा निर्णय घेतला. माजी खासदार दि. बा. पाटील यांचे योगदान याकरिता महत्त्वाचे होते. या निर्णयामुळे नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याचे बळ मिळाले, असे म्हणत सिडको प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्केच्या घेतलेल्या निर्णयाची आठवण शरद पवार यांनी करून दिली.