Abhimanyu Kale: अजित पवारांना एफडीएमध्ये अभिमन्यू काळे नको होते; पण मुख्यमंत्र्यांचा नाईलाज होता...

कोरोना रुग्णासाठी रेमडेसिविर इंजेक्शन उपयुक्त ठरत असताना त्याचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा आहे. तो दमण येथील बुक्स फार्मा कंपनीकडून मिळविण्यावरून महाआघाडी व भाजपच्या नेत्यांमध्ये श्रेयवादाचे राजकारण सुरू आहे. त्यामध्ये आयुक्त काळे यांनी इंजेक्शनच्या पुरवठ्याबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्याने त्यांची मंगळवारी बदली करण्यात आली.

-जमीर काझी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या खरेदीवरून निर्माण झालेल्या राजकीय कल्लोळावरून अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे (एफडीए) आयुक्त अभिमन्यू काळे यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली असली तरी ६ महिन्यांपूर्वी त्यांच्या नियुक्तीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विरोध होता. त्यांच्याऐवजी अनुभवी आयपीएस आधिकाऱ्यांकडे ही जबाबदारी सोपवावी असा त्यांचा आग्रह होता. मात्र आयएएस अधिकाऱ्यांच्या लॉबीने या प्रतिनियुक्तीला ठामपणे विरोध केल्याने त्यांचा नाईलाज झाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेही त्यांचा आग्रह टाळू शकले नव्हते. मात्र ६ महिन्यांतच काळे यांना या पदावरून हटवावे लागले. (Ajit Pawar did not want Abhimanyu Kale in FDA)

कोरोना रुग्णासाठी रेमडेसिविर इंजेक्शन उपयुक्त ठरत असताना त्याचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा आहे. तो दमण येथील बुक्स फार्मा कंपनीकडून मिळविण्यावरून महाआघाडी व भाजपच्या नेत्यांमध्ये श्रेयवादाचे राजकारण सुरू आहे. त्यामध्ये आयुक्त काळे यांनी इंजेक्शनच्या पुरवठ्याबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्याने त्यांची मंगळवारी बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागी परिमल सिंग यांची नियुक्ती करण्यात आली असली तरी ९ महिन्यांपूर्वी या पदावर उपमहानिरीक्षक हरीष बैजल यांची प्रतिनियुक्ती करण्यात यावी, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जोरदार प्रयत्न करण्यात आले होते.
कोविड-१९च्या महामारीत राज्याला लागणाऱ्या आवश्यक औषधांचा पुरवठा व्यवस्थित व्हावा, यासाठी योग्य नियोजन आणि संबंधित उत्पादक व वितरक कंपन्या आणि साठेबाजी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर योग्य कार्यवाहीसाठी या विभागात कामाचा अनुभव असलेले आयुक्त असावेत, असा आग्रह राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांचा होता,.

त्यामुळे २०१५-१७ या कालावधीत दक्षता अधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळलेल्या आणि सध्या महाराष्ट्र सायबरमध्ये उपमहानिरीक्षक असलेले हरीष बैजल यांची आयुक्त म्हणून प्रतिनियुक्ती करावी, असा प्रस्ताव या विभागाचे मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी तयार केला होता. त्याला तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी संमती दिल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही तशी शिफारस २८ जुलै २०२० रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. 
मात्र यासंदर्भातील फाईल  त्यांच्याकडे गेल्यानंतर तत्कालीन मुख्य सचिव अजोय मेहता, संजयकुमार व अन्य काही सनदी अधिकाऱ्यांनी जोरदार विरोध केला. त्यामुळे मुख्यमंत्री ठाकरे यांचीही त्याला संमती असताना बैजल यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव जवळपास दोन महिने पडून राहिला. अखेर आयएएस लॉबीमुळे तो रद्द करून २१ सप्टेंबरला अभिमन्यू काळे यांची नियुक्ती करण्यात आली.

आयुक्तपदी यापूर्वीही होते आयपीएस
एफडीएच्या प्रमुखपदी सहसा आयएएस अधिकारी असले तरी यापूर्वी एस. एस. पुरी, डॉ. व्यकेचलम यांनी आयुक्त म्हणून काम पाहिले आहे. तर यापूर्वीच्या आयुक्त पल्लवी दराडे या आयआरएस होत्या. वास्तविक याबाबत नेमलेल्या लेन्टीन कमिटीने आयुक्तपदी आयएएस, आयपीएस किंवा संरक्षण विभागातील अधिकारी असावा, असे नमूद केले आहे, मात्र सनदी अधिकाऱ्यांनी अनुभवी बैजल यांना डावलले होते.