मुंबई: ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आज विधानसभेत सुरू झालेल्या चर्चेचं पर्यवसान आधी शाब्दिक वादात, आरोप-प्रत्यारोपात, नंतर गदारोळात आणि पुढे अक्षरशः राड्यात झालं. शेवटी, तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की आणि शिवीगाळ केल्याप्रकरणी भाजपाच्या १२ आमदारांवर एक वर्षाच्या निलंबनाच्या कारवाई करण्यात आली. भाजपच्या निलंबित आमदारांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेत स्वत:ची बाजू त्यांच्यासमोर मांडली. या प्रकरणी यथोचित कारवाई करण्यात येणार असल्याचं आश्वासन राज्यपालांनी दिल्याचं आमदारांनी सांगितलं.
'विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान आज घडलेल्या प्रकाराबद्दलची माहिती आम्ही राज्यपालांना दिली. त्यांच्याकडे आम्ही सत्यकथन केलं. घडलेल्या घटनेबद्दलचा अहवाल मागवून त्यासंदर्भात उचित कार्यवाही करण्याची विनंती आमच्याकडून राज्यपालांना करण्यात आली. राज्यपालांनी आमची बाजू ऐकून घेतली. त्यांनी काही प्रतिप्रश्न केले. त्यानंतर त्यांनी योग्य निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली,' अशी माहिती निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेल्या आशिष शेलार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
'आम्ही सभागृहात अपशब्द वापरला नाहीच. आम्ही तालिका अध्यक्षांच्या दालनातही कोणताही अनुचित शब्द वापरला नाही. आमच्यावर करण्यात आलेली कारवाई एकतर्फी आहे. आम्हाला आमची बाजू मांडण्याची संधीच दिली गेली नाही. निलंबित करण्यात आलेले अनेक सदस्य तर पीठासीन अधिकाऱ्यांजवळ गेलेच नव्हते, ते दालनातही उपस्थित नव्हते. मात्र तरीही त्यांच्यावर कारवाई केली गेली. लोकशाही मूल्यांची प्रेतयात्रा काढण्याचं काम महाविकास आघाडी सरकारकडून सुरू आहे,' अशी घणाघाती टीका शेलार यांनी केली.
विधानसभेतील आमचे आकडे तोकडे करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू असेल, तर त्यात यश येणार नाही हे त्यांनी लक्षात ठेवावं. भाजपचं संख्याबळ कमी करून विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचा मानस असल्यास तसं काहीही होऊ शकणार नाही. कारण ती निवडणूकच बेकायदेशीर असेल, असंही शेलार पुढे म्हणाले. '२०२२ मध्ये होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन सरकार षडयंत्र रचत आहे. जनतेमध्ये चुकीची माहिती पोहोचवून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. पीठासीन अधिकाऱ्यांजवळ, तालिका अध्यक्षांच्या दालनात ४-५ आमदार होते. मग १२ आमदारांचं निलंबन कसं काय केलं?' असा सवाल निलंबित आमदार संजय कुटे यांनी उपस्थित केला.