महापालिकेचा कारभार स्मार्ट कधी होणार?

बे स्ट सिटीचा बहुमान मिळविणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा आता केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश झाला आहे. मात्र, प्रकल्पांची वेळेवर न होणारी कामे, विकासकामांच्या नावाखाली जनतेच्या पैशांची होणारी लूट, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नसलेला वचक आणि विविध साहित्य खरेदी, प्रकल्पांत दिवसेंदिवस वाढणारा भ्रष्टाचार, कोणाचाही वचक नसणारा कारभार स्मार्ट कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित आहे. लौकिक टिकविण्यासाठी महापालिका अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासन, लोकप्रतिनिधींनी स्मार्ट होणाची गरज आहे.
काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारच्या वतीने जेएनएनयूआरएमसारख्या योजना शहरी गरिबांसाठी गृहनिर्माण, बीआरटीएस, उड्डाणपुलांसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविल्याने शहरास नवा चेहरा मिळाला. वेगाने विकास झाला. त्यामुळे गाव ते महानगर आणि बेस्ट सिटीपर्यंतची वाटचाल सुकर झाली. मेट्रो, रिंग रोडसारखे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. भाजप-शिवसेना युती सरकारने स्मार्ट सिटी योजना जाहीर केली, त्या वेळी राष्ट्रवादीची सत्ता असणाऱ्या पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा स्मार्ट सिटीत समावेश होणार का, या विषयीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. राजकारण झाल्यास स्मार्ट सिटीत समावेश होणार नाही, अशी भीती राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी व्यक्त केली. मात्र, गुणांच्या आधारे शहराचा समावेश या नव्या योजनेत झाला. ही शहराच्या दृष्टीने आनंददायी बाब आहे.
या योजनेसाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड असा एकत्रितपणे समावेश असल्याने मिळणाऱ्या हजार कोटींपैकी पिंपरी-चिंचवडला किती निधी मिळणार, याबाबत कोणतेही धोरण निश्चित झालेले नाही. एकत्रितपणे समावेश असला, तरी निधी हा पूर्णपणे मिळावा, अशी शहरवासीयांची मागणी आहे. स्मार्ट सिटीमुळे शहरातील रस्ते, मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुरक्षा यंत्रणा स्मार्ट करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होणार आहे. स्मार्ट सिटीमुळे काय होणार, हा प्रश्न शहरवासियांना आहे. आपले शहर अधिकपणे स्मार्ट करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे.
आता तरी कारभार सुधारायला हवा!
स्मार्ट सिटीच्या परीक्षेत पिंपरी-चिंचवडला ९२.५ गुण मिळाले. २४ तास पाणीपुरवठ्याचे न पूर्ण झालेले स्वप्न, अर्धवट असलेला बीआरटीएस मार्ग, शहरी गरिबांच्या घरकुलचे पूर्ण न झालेले स्वप्न, जेएनएनयूआरएमची वेळेवर न झालेली अंमलबजावणी यामुळे गुण कमी पडलेले आहेत. बीआरटीचा तीन वेळा उद्घाटन सोहळा जाहीर होऊनही एकही मार्ग सक्षमपणे सुरू झालेला नाही. अधिकारी व पदाधिकारी ठेकेदारांना का पोसताहेत, हा प्रश्न आहे.
पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या, प्राधिकरणाकडून वेळेवर जागेचे न झालेले हस्तांतर अशा प्रकारे नियोजनाचा असलेला अभाव यामुळे घरकुल योजनेचे काम रखडले आहे. त्यामुळे सव्वातेरा हजारांपैकी निम्म्याच लाभार्थींना घर मिळाले आहे. २४ तास पाणीपुरवठ्याचा दावा तर सोडाच; एक वेळही शहर कोणत्याही भागात पूर्ण क्षमतेने पाणी येत नाही. नुसत्या योजना जाहीर करण्यापेक्षा त्या पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. काम वेळेवर झाले नाही म्हणून एकाही ठेकेदाराला दंड केल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळेच ठेकेदारांचे वाढीव खर्चाचे विषय बेमालूमपणे मंजूर केले जातात. हे कोठेतरी थांबविण्याची गरज आहे.
एलबीटीमुळे अडचण वाढली
एलबीटीतून ११०० कोटींचे उत्पन्न महापालिकेस मिळते. बजेटपैकी हे उत्पन्न पन्नास टक्के आहे. ५० कोटींच्या पुढे उलाढाल असणाऱ्यांनाच आॅगस्टपासून एलबीटी असेल, असे राज्य सरकारने जाहीर केल्याने वर्षाला किमान सहाशे-सातशे कोटींचा फटका बसणार आहे. विकासकामे करताना, निधी खर्च करताना पदाधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने वागायला हवे. निधीचा गैरवापर होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. महापालिकेचा कारभार अधिक स्मार्ट करण्याची गरज आहे.
- विश्वास मोरे