पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीत नागरिकांना पाणयासाठी भटकंती करावी लागत आहे. महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत यांच्यासाठी धरणांमधीलपाणी राखीव आहे. मात्र, पीएमआरडीए हद्दीसाठी कोणत्याही धरणातील, तलावातील पाणी आरक्षित नसल्याने नागरिकांना टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. दोन टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असल्याचे समोर आले आहे.
पीएमआरडीएची स्थापना ३१ मार्च २०१५ रोजी झाली असून ६०५१.६२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ आहे. नऊ तालुक्यांत विस्तारलेल्या पीएमआरडीएमध्ये ६९७ गावांचा समावेश आहे. २०११ मधील जनगणनेनुसार ७३ लाख २१ हजार ३६७ इतकी लोकसंख्या आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका, एमआयडीसी, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत यांच्यासाठी वेगवेगळ्या धरणांमधून पाणीपुरवठा होत आहे. मात्र, पाणी मात्र, या नागरिकांसाठी स्वतंत्र पाण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही.
महापालिका हद्दीलगत तसेच शहरांलगत पीएमआरडीए हद्दीत रहिवासी प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात उभारले जात आहेत. संबंधित ग्रामपंचायतींकडून या प्रकल्पांना पाणीपुरवठा करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे महापालिकांनी त्यांच्या हद्दीलगत पाच किलोमीटरमधील रहिवासी प्रकल्पांना पाणीपुरवठा करण्याचे शासन निर्देश आहेत. मात्र, महापालिका हद्दीतच पुरेसा पाणीपुरवठा करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे महापालिका हद्दीलगत असलेल्या पीएमआरडीए क्षेत्रातील रहिवाशांनापाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
महापालिका प्रशासन उदासीन
पुणे महापालिका व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसाठी जिल्ह्यातील काही धरणांमधील पाणी आरक्षित आहे. असे असले तरी त्यांच्याकडून हद्दीलगत पाणीपुरवठा करण्यास उदासीनता दिसून येते. पाणीपुरवठा नसल्याने नवीन प्रकल्पांना बांधकाम परवानगी देण्यात येणार नाही, अशी भूमिका पीएमआरडीए प्रशासनाने घेतली होती. दरम्यान, शासनाकडे याबाबत धाव घेण्यात आली. त्याबाबत महापालिका प्रशासनात पाणी प्रश्नावरून जुंपली होती.
उपाययोजना कोण करणार?
पाणीप्रश्न बिकट असला तरी दोन्ही महापालिकांच्या हद्दीलगत मोठ्या प्रमाणात बांधकाम प्रकल्प उभारले जात आहेत. या प्रकल्पांसाठी किती पाण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत पीएमआरडीए प्रशासनाने तज्ज्ञांकडून माहिती घेतली. त्यानुसार महापालिका हद्दीलगतच्या या प्रकल्पांसाठी दोन टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले. पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी पीएमआरडीएकडे सध्या कोणतीही उपाययोजना नाही.
यंत्रणांकडून दुर्लक्ष
महापालिकांसह जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकण, एमआयडीसी या यंत्रणांकडून नागरिकांसाठी, विविध प्रकल्पांसाठी पाणीपुरवठा केला जातो. असे असले तरी पीएमआरडीए हद्दीत उभारण्यात येणाऱ्या नवीन प्रकल्पांना पाणीपुरवठा करण्याकडे या यंत्रणांनी दुर्लक्ष केले आहे.
रहिवासी प्रकल्पांना पाणीपुरवठा करण्याबाबत शासनाने निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार संबंधित महापालिका किंवा यंत्रणांकडून पाणीपुरवठा केला जात आहे. पीएमआरडीए कार्यक्षेत्रासाठी आणखी पाण्याची आवश्यकता आहे. -डाॅ. योगेश म्हसे, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए