पिंपरी : वाढवलेल्या विद्युत दराला स्थगिती द्यावी आणि लॉकडाऊन काळातील (टाळेबंदी) वीजेचे उपकर आकारु नये या मागणीकडे कानाडोळा केल्याने उद्योग क्षेत्रामध्ये अस्वस्थता असून, वीज दर सुटसुटीत न केल्यास आंदोलन उभारण्याचा इशारा संघटनांच्या वतीने देण्यात आला आहे.कोरोनाचा (कोविड १९) प्रसार रोखण्यासाठी मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे उद्योगधंदे ठप्प पडले. उद्योगांचा गाडा हळूहळू कोरोनापूर्व स्थितीला येत आहे. मात्र, लॉकडाऊनमुळे गेले आठ ते नऊ महिने व्यवसाय विस्कळीत झाल्याने उद्योगांची अवस्था बिकट झाली आहे. उद्योगांना सावरण्यासाठी लॉकडाऊन काळातील वीज बिल माफ करण्याचे आश्वासन ऊर्जा मंत्र्यांनी दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी कोणाचेही वीज बिल माफ होणार नसल्यचो विधान ऊर्जा मंत्र्यांनी दिले आहे. त्यामुळे वीज बिल माफी वरुन उद्योगांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ पिंपरी-चिंचवडचे कार्याध्यक्ष गोविंद पानसरे म्हणाले, दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या कारणावरुन महावितरण वीज दरवाढ प्रस्तावित करते. वीज नियामक आयोग त्याला मान्यता देते. त्या प्रमाणात गुणवत्तापूर्ण सेवा दिली जात नाही. स्थिर आकार आणि पॉवर फह्णक्टर असे विविध दहा ते बारा प्रकारची आकारणी केली जाते. त्यामुळे उद्योगांना इतर राज्यांच्या तुलनेत वीजेसाठी अधिक दर मोजावा लागतो. लॉकडाऊनमुळे उद्योगांचे कंबरडे मोडले आहे. या काळातील वीजेचे उपकर आकारु नये अशी मागणी केली होती. माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार आणि राज्याच्या ऊर्जा मंत्र्यांनी लॉकडाऊनकाळातील वीज बिल माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते.मात्र, त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. लॉकडाऊन काळातील बिल माफ न झाल्यास उद्योजक तीव्र आंदोलन उभारण्याच्या मानसिकतेत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केल्याने उद्योगधंदे ठप्प पडले. अनेकांच्या हातातील कामधंदे गेले. लॉकडाऊन काळात महावितरण कंपनीने भरमसाठ वीज बिल आकारुन ते भरण्यासाठी तगादा लावला आहे. स्थिर आकाराबाबतही अनेकांनी आक्षेप घेतले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने दिवाळीनंतर वीज बिलात दिलासा देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची पूर्तता करण्याऐवजी वीज बिल वसुलीसाठी वीज जोड तोडण्याची धमकी दिली जात असल्याचे माजी नगरसेवक मारुती भापकर म्हणाले.
फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अभय भोर म्हणाले, उद्योग अजूनही कोरोनापूर्व स्थितीला आलेले नाहीत. अनेकांची बिले थकली आहेत. नवीन होणाऱ्या उत्पादनाची बिले विलंबाने येत आहे. त्यामुळे येत्या मार्च पर्यंत विज बिलाच्या उपकरात सवलत दिली पाहिजे. तसेच, बिलासाठी हप्ते बांधून द्यावेत. तरच उद्योगांना काहीसा दिलासा मिळेल.