पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या महासभा ऑनलाइनसाठीही सभागृहात कोरम हवाच ; कायदेतज्ज्ञांचे मत

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने दोन महिने सभा केली होती तहकूब

ठळक मुद्देकोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करावयाच्या नमुने तपासणीसाठी यंत्रणा उभारण्याविषयीही चर्चा

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सर्वसाधारण सभा महिन्यातून एकदा घेण्यात येते. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने दोन महिने सभा तहकूब केली होती. अर्थसंकल्पास मंजुरी देण्याचा विषय रखडल्याने सर्वसाधारण सभा ऑनलाइन पद्धतीने घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. मात्र, याबाबत कायदेशीर अडचण निर्माण झाली आहे. ऑनलाइन सभा घ्यायची असली तरी सभागृहात कोरम पुरेसा हवा, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. त्यामुळे मार्चपासून कामकाज ठप्प केले आहे. स्थायी समिती आणि महापालिका सभा तहकूब केल्या आहेत. फेब्रुवारीत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पास महापालिका सभेने मंजुरी दिलेली नाही. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध विषयांवर चर्चा झाली नाही. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सभा घेता येईल का? याबाबत महापौर उषा ढोरे यांनी आयुक्त कक्षात सर्व पदाधिकारी व विविध पक्षांचे गटनेते यांच्यासोबत बैठक घेतली.  या वेळी सत्तारूढ पक्षनेते नामदेव ढाके, स्थायी समिती सभापती संतोष लोंढे, आयुक्त श्रावण हर्डीकर, विरोधी पक्षनेते विठ्ठल ऊर्फ नाना काटे, मनसे गटनेते सचिन चिखले, अपक्ष आघाडी गटनेते कैलास बारणे, नगरसचिव उल्हास जगताप, मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी निळकंठ पोमण आदी उपस्थित होते. बैठकीत बैठकीत १ जून रोजी सर्वसाधारण सभा घेण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
काही सदस्यांना सभागृहात उपस्थित राहून, काही सदस्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी करता येईल का, याबाबतीत गटनेत्यांबरोबर विचार विनिमय केला. या वेळी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी शहरातील कोरोना परिस्थितीची उपस्थितांना माहिती दिली. कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करावयाच्या नमुने तपासणीसाठी यंत्रणा उभारण्याविषयीही चर्चा झाली. चाचण्यामध्ये वाढ करण्याबाबत व चाचण्यांची संख्या वाढविली तर कोरोनाची आकडेवारी कमी होण्यास मदत होईल; तसेच वेळेची बचत होईल, असे मत व्यक्त केले. त्यावर बैठकीत चर्चा होऊन सर्व उपस्थितांनी कोरोना चाचण्यांबाबत यंत्रणा उभारण्याबाबत सहमती दर्शविली आहेत. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सभा घ्यायची असली तरी सभागृहात कोरम असणे आवश्यक आहे, असे कायदा विभागाचे मत आहे. महापौरांनी याबाबतची माहिती महापालिकेच्या नगरसचिवांकडून मागवली आहे.