‘टार्गेट’ १००० कोटी; ७७५ कोटींची झाली; वसुली महापालिकेकडून कर्मचारी, ठेकेदारांना कर भरण्याची सक्ती

- विविध मोहिमा, सर्वेक्षण, निवडणुकांमुळे करसंकलन विभागाची कसरत

पिंपरी : विविध शासकीय मोहिमा, सर्वेक्षण आणि लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता यामुळे यावर्षी मालमत्ता करवसुलीवर परिणाम होणार आहे. मंगळवार (दि. २५) अखेर महापालिकेने ७७५ कोटींची मालमत्ता करवसुली केली आहे. त्यात शास्तीकर माफी तसेच उपयोगिता करही माफ करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेने ठेवलेले एक हजार कोटीचे वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी महापालिकेला कसरत करावी लागणार असल्याचे चित्र आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत भागात सहा लाखांहून अधिक छोट्या-मोठ्या औद्योगिक आस्थापना, उपहारगृहे, इमारती, सदनिका, अशा विविध मालमत्ता आहेत. त्यांच्या मालमत्ता करातून महापालिकेला उत्पन्न मिळते. मागील वर्षी महापालिकेने विक्रमी ९७७ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता कराची वसुली केली होती. त्यामुळे यंदा पालिकेने एक हजार कोटी रुपये मालमत्ता करवसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

शास्तीकर आणि उपयोगिता शुल्क माफ

महापालिकेला २०२३ पर्यंत शास्तीकराच्या माध्यमातूनही उत्पन्न मिळत होते. मात्र, राज्य शासनाने सरसकट शास्तीमाफीचा आदेश काढला. तो फेब्रुवारीत महापालिकेला मिळाला. शास्तीकर माफीमुळे वार्षिक सरासरी १५० ते दोनशे कोटींचे महापालिकेचे उत्पन्न बुडाले आहे. तसेच राज्य शासनाचे कचऱ्यावर लावलेला उपयोगिता शुल्कही माफ केले आहे. गेल्या वर्षी उपयोगिता शुल्कातून ४४ कोटी रुपयांची वसुली महापालिकेने केली होती. ती आता थांबली आहे.

अनधिकृत बांधकामधारकांची उदासीनता

महापालिकेने कुदळवाडीतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केल्यामुळे शहरातील इतर अनधिकृत बांधकामधारक कर भरत नसल्याचे चित्र आहे. त्याचा फटका महापालिकेच्या करवसुलीला बसत असल्याचे चित्र आहे.

मालमत्ताकर भरा, तरच वेतन मिळेल..!

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत दहा हजारांपेक्षा अधिक अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या नावे असलेल्या मालमत्तेचा मालमत्ता कर २८ फेब्रुवारीपर्यंत जमा करण्याचे आदेश महापालिकेने काढले आहेत. मालमत्ता कर न भरणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे वेतन काढले जाणार नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

८५० मालमत्तांना सील...

महापालिकेच्या कर संकलन विभागाकडून मालमत्ता करवसुलीची मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. थकबाकीदारांच्या मालमत्ता सील लावून जप्त करण्यात आल्या आहेत. तब्बल ८५० मालमत्ता आतापर्यंत सील करण्यात आल्या आहेत. त्यात सर्वांधिक मालमत्ता बिगरनिवासी आहेत. ४३८ मालमत्तांचा लिलाव करण्यात येत आहे. त्या माध्यमातून कराची वसुली वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे.

...तर ठेकेदारांना मिळणार नाही बिल

महापालिकेकडे हजारो ठेकेदार काम करतात. ते आणि पुरवठादार महापालिकेची कामे करतात. त्यातील बहुतांश ठेकेदार व त्यांचे प्रतिनिधी पिंपरी-चिंचवड शहरात राहतात. त्यांच्या शहरात मालमत्ता आहेत. त्यांनीही मालमत्ता कराचा भरणा करावा, असा आदेश काढण्यात आला आहे. त्यांनी मालमत्ता कर भरल्याचे बिल सादर केल्यानंतरच त्याचे बिल देण्यात येणार आहे. -प्रदीप जांभळे-पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका