- आकाश झगडेपिंपरी : ‘स्मार्ट सिटी’ पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना एक दिवसआड पाणीपुरवठा सुरू असून, विस्तारित भागात तर पिण्याच्या पाण्यासाठी झगडावे लागत आहे. पाण्याचा टँकर कधी येईल, या चिंतेत अर्धे शहर जागे असते. सोयीच्या राजकारणामुळे पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रकल्प रखडला आहे. प्रत्येक निवडणुकीत शहराला चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले जाते, मात्र निवडणुकीनंतर ते हवेत विरते. आताही पाण्याचा मुद्दा पेटण्याची शक्यता आहे.
शहराच्या हिंजवडी, मोशी, चिखली, वाकड आणि विकसित भागांमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. अनेक सोसायट्यांना आठवड्यातून केवळ तीन ते चार वेळा पाणी मिळते. मिळकत कर भरूनही पाण्याचे टँकर विकत घेण्याची वेळ आली आहे. आम्ही स्मार्ट सिटीत राहतो की दुष्काळग्रस्त गावात, अशी प्रतिक्रिया नागरिक देत आहेत.
रखडलेला पवना जलवाहिनी प्रकल्प
या जलसंकटावरचा उपाय असलेला पवना बंद पाइपलाइन प्रकल्प धूळ खात पडला आहे. सुमारे दोन दशकांपूर्वी प्रस्तावित झालेला हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प, स्थानिक विरोध आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. या प्रकल्पावर आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत, परंतु तो पूर्ण न झाल्यामुळे पिंपरी-चिंचवडला हक्काचे पाणी मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
निवडणुकीचा मुद्दा आणि गोचीआगामी महापालिका निवडणुकीत हा ‘पाणी’दार मुद्दा पेटण्याची शक्यता आहे. पाणीपुरवठा आणि रखडलेला पवना प्रकल्प कळीचे मुद्दे ठरतील. शहरातील राजकीय नेते पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीने पाणी आणण्यासाठी आग्रही आहेत, पण मावळ भागातील नेते शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहतात. दोन्ही बाजूंनी राजकीय नुकसान होण्याची भीती आहे, म्हणून हा संवेदनशील मुद्दा हाताळण्याचे धाडस प्रमुख राजकीय पक्ष करत नाहीत. हे शिवधनुष्य कोण उचलणार याची उत्सुकता शहरवासीयांना आहे. जोपर्यंत हा राजकीय आणि सामाजिक तिढा सुटत नाही, तोपर्यंत शहराला पूर्ण क्षमतेने पाणी मिळणे कठीण आहे.
Web Summary : Pimpri-Chinchwad faces water scarcity, especially in developing areas. The stalled Pavana pipeline project exacerbates the issue. Politicians hesitate to address it due to potential political fallout, leaving residents in uncertainty.
Web Summary : पिंपरी-चिंचवड में पानी की कमी है, खासकर विकासशील क्षेत्रों में। रुकी हुई पवना पाइपलाइन परियोजना इस मुद्दे को और बढ़ाती है। संभावित राजनीतिक नुकसान के कारण राजनेता इस मुद्दे को संबोधित करने में हिचकिचाते हैं, जिससे निवासी अनिश्चितता में हैं।