पिंपरी : सद्य:स्थितीत स्मार्ट सिटीला स्वतःचा खर्च भागवणे मुश्कील झाले आहे. पगार करण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे अभियंते व कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी सुरू करण्यात आली आहे. कार्यालयाचे दरमहा भाडे भरणेही कठीण झाले आहे. त्यासाठी महापालिका विशेष निधीची तरतूद करत वर्षाला ७० कोटी खर्च करत आहे. मात्र, स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पांना राज्य आणि केंद्र सरकारचा निधी येतो. त्यामुळे महापालिकेचा आणि स्मार्ट सिटीचा काहीच संबंध नाही, अशी दर्पोक्ती पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीच्या चित्रा पवार यांनी शुक्रवारी केली.स्मार्ट सिटीचा पाच वर्षांचा कालावधी २०२३ मध्ये संपल्यानंतर वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. त्याला परत दोनदा वाढीव मुदत देण्यात आली. तो कालावधी जून २०२५ मध्ये संपत आहे. त्यानंतर स्मार्ट सिटीचा संपूर्ण खर्च मिळणाऱ्या उत्पन्नातूनच भागवावा लागणार आहे. त्यासाठी पॅन सिटीमधील सिटी नेटवर्क, सौरऊर्जा, व्हीएमडी प्रकल्पातून आर्थिक स्रोत सुरू होईल, तसेच या प्रकल्पातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर स्मार्ट सिटीचा संचलन खर्च भागवणे शक्य असल्याचा तर्क अधिकाऱ्यांनी बांधला होता. मात्र, तसे न होता पूर्णत: महापालिकेला खर्च भागवावा लागत आहे.
काही प्रकल्प अधिकारी, ठेकेदार आणि सल्लागार यांच्यातील संगनमतामुळे संपूर्ण कारभार संशयित आहे. त्यामुळे बहुतांश प्रकल्प अपूर्ण आहेत. आता स्मार्ट सिटीला स्वतःचा खर्च भागवणेदेखील मुश्कील झाले आहे. त्यातही महापालिका आयुक्तच या प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असल्याने तो खर्च महापालिकेच्या माथी मारला जात आहे. महापालिकेचे फक्त २५ टक्के...
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी ही स्वतंत्र संस्था आहे. स्मार्ट सिटीला केंद्र सरकार ५० टक्के अनुदान देते, तर राज्य शासन २५ टक्के, तर महापालिका २५ टक्के अनुदान देते. ते अनुदान संपले नसून त्याचआधारे काम सुरू आहे. महापालिका यासाठी पैसे खर्च करत नाही. त्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महापालिका आयुक्त असतात. बाकी महापालिकेचा काही संबंध नसल्याचेच चित्रा पवार यांनी सांगितले.
कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता, वरिष्ठांना मुदतस्मार्ट सिटीचा फुगा फुटल्याने प्रकल्प विकसित करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी झटकण्यास सुरुवात केली आहे. सल्लागाराच्या नावाखाली कोट्यवधींची उधळपट्टी केल्यानंतर मुदत संपल्याचे कारण देऊन त्यांना कार्यमुक्त केले जात आहे. काही अभियंते व इतर कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च होत असल्याचे कारण देत घरी बसविण्यात आले आहे. मात्र, काही अधिकारीच वरिष्ठांशी सलगी करत मुदत वाढवून घेत आहेत.
स्मार्ट सिटीचा निधी २०२३ पर्यंत विविध प्रकल्पांसाठी खर्च करण्यात आला आहे. त्या निधीतून काही प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. मात्र, त्याखेरीज महापालिका फक्त स्मार्ट सिटीसाठी वर्षाकाठी ७० कोटी रुपये खर्च करत आहे.- प्रवीण जैन, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, महापालिका