प्रभागरचनेत बदल म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन; स्थायी समितीचे माजी अध्यक्षांचा इशाराच

- प्रभाग रचना २०१७ प्रमाणेच ठेवण्याचे न्यायालयाचे आदेश

पिंपरी : महापालिका निवडणुकांच्या प्रभाग रचनेवरून पुन्हा वादंग निर्माण झाले आहे. महापालिकेने जाहीर केलेल्या प्रारूप प्रभाग रचनेवर तब्बल ३१८ हरकती आल्या असून, त्यावर बुधवारी (दि. १०) सुनावणी होणार आहे. मात्र, या प्रक्रियेतून जर बदल केले गेले तर तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग ठरेल, असा इशाराच महापालिकेचे स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी दिला आहे.

विलास मडिगेरी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने २० जुलै २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशात १० मार्च २०२२ रोजी अस्तित्वात असलेल्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घ्याव्यात. म्हणजेच २०१७ मधील चारसदस्यीय पद्धतीनुसार असलेली रचना हीच अंतिम आहे.

हरकती व सुनावणी घेऊन जर फेरफार करण्यात आला, तर तो न्यायालयीन आदेशाचा अवमान ठरेल. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या तीनसदस्यीय प्रभागरचनेतील त्रुटींच्या विरोधात त्यावेळीच या कारभाराविरोधात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला होता. अखेर न्यायालयाने ती रचना अवैध ठरवून २०१७ ची प्रभाग रचना ग्राह्य धरली. आता महायुती सरकारनेही चारसदस्यीय पद्धतीनेच निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सद्य:स्थितीत कुठलाही बदल करण्याचा प्रयत्न हा निवडणूक प्रक्रियेला वादग्रस्त बनवेल आणि कायदेशीर संघर्षाला कारणीभूत ठरेल, असा इशारा मडिगेरी यांनी दिला आहे.