कुदळवाडीत कारवाई केली, त्यांच्या पुनर्वसनाचे काय? सविस्तर अहवाल द्या; अजित पवारांनी यंत्रणेला सुनावले

कारवाई केली, एवढ्यावर प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही; त्यांच्या पुनर्वसनाचीही जबाबदारी प्रशासनाची आहे, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यंत्रणेला सुनावले.

पिंपरी : कुदळवाडी परिसरातील अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणांविरोधात महापालिका प्रशासनाने केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी (दि. २९) अधिकाऱ्यांना दिले. कारवाई केली, एवढ्यावर प्रशासनाची जबाबदारी संपत नाही; त्यांच्या पुनर्वसनाचीही जबाबदारी प्रशासनाची आहे, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यंत्रणेला सुनावले.

पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेत बैठक झाली. विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे, पीएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंगला, सहआयुक्त हिंमत खराडे, महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनील काकडे, पुणे महापारेषण परिमंडल मुख्य अभियंता अनिल कोलप, एमआयडीसी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष भिसे, मुख्य अभियंता कैलास भांडेकर, प्रादेशिक अधिकारी नितीन गवळी, अर्चना पठारे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी बाबासाहेब कुकडे, उपप्रादेशिक अधिकारी मंचक जाधव, लघुउद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, माजी आमदार विलास लांडे उपस्थित होते.

चूक असेल तर मान्य करा

पवार म्हणाले की, कधी राजकीय दबाव सांगून कारवाई थांबवायची आणि कधी जनतेच्या रोषाचा आसरा घेऊन जबाबदारी चुकवायची, अशी भूमिका चालू देणार नाही. केलेली कारवाई न्याय्य असेल तर तिच्या मागे ठाम उभे राहा; चूक असेल तर मान्य करा. 

लघुउद्योजकांनी केलेल्या मागण्या

पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटनेच्या शिष्टमंडळाने विविध मागण्या केल्या. त्यात कारवाई झालेल्या क्षेत्रातील लघुउद्योजकांची आहे तीच जागा विकसित करून औद्योगिक पार्क बनविणे, सर्व एलबीटी नोटिसा रद्द करणे, टी २०१ पुनर्वसन प्रकल्प, सीईटी प्लांट व घातक कचरा विल्हेवाट लावणे, औद्योगिक परिसरात रस्ते व भुयारी गटार योजना राबवणे, सहा नवीन उपकेंद्र उभारणीसाठी एमआयडीसीमध्ये महावितरणला भूखंड उपलब्ध करून देणे, वाढत्या अनधिकृत झोपडपट्टी व वाढती अनधिकृत भंगार दुकाने बंद करणे, नाला अतिक्रमण हटवणे, सेवा शुल्कवाढ रद्द करणे, यांचा समावेश आहे.