पिंपरी महापालिकेच्या लेखापरीक्षणातील ३०१० कोटींच्या आक्षेपाची पीएमओकडून दखल

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अंतर्गत लेखापरिक्षण व विशेष लेखा परीक्षणाबाबत १९९९ मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

ठळक मुद्देपंतप्रधान कार्यालयाचे प्रमुख राजीव रंजन यांच्याकडून महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिवांना निर्देश न्यायालयाच्या आदेशानुसार १८ वर्षांचे लेखापरिक्षण याप्रकरणी दखल घेऊन उचित कार्यवाही करून त्याबाबतचा अहवाल पाठविण्याच्या सूचना

पिंपरी : महापालिकेच्या लेखापरीक्षणातील आक्षेपांची, न झालेल्या कार्यवाहीची पीएमओ कार्यालयाकडून दखल घेतली आहे. ३८ हजार ३१८ या एकुण आक्षेपाधीन ३०१० कोटींबाबत चौकशीची कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देश पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रमुख राजीव रंजन यांच्याकडून महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिवांना दिले आहेत. याबाबतची माहिती पंतप्रधान कार्यालयास कळविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अंतर्गत लेखापरिक्षण व विशेष लेखा परीक्षणाबाबत १९९९ मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार १८ वर्षांचे लेखापरिक्षण केले होते. लेखापरिक्षणातील आक्षेपाधीन रकमेबाबत काय कारवाई करणार याबाबत न्यायालयाने विचारणा केली होती. याबाबत भापकर यांनी आक्षेपाबाबत तक्रारी दिल्या मात्र, कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही.
त्यामुळे महापालिकेच्या लेखापरिक्षणातील ३९१० कोटींच्या गैरकारभाराबाबत उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून कायद्याप्रमाणे कारवाई करावी, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार केली होती.  लेखापरीक्षणातील आक्षेपाबाबत कार्यवाही न करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, वसूलपात्र रक्कम संबंधितांकडून वसूल करावी, याबाबत उच्च स्तरीय चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी भापकर यांनी केली होती. त्यानुसार पीएमओ कार्यालयाने राज्य सरकारला पत्र पाठविले आहे. तसेच याप्रकरणी दखल घेऊन उचित कार्यवाही करून त्याबाबतचा अहवाह पाठविण्याच्या सूचना राजीव रंजन यांनी सरकारला केल्या आहेत.  
मारूती भापकर म्हणाले, लेखापरिक्षणाबातील आक्षेपाबाबत महापालिका प्रशासनाकडून कारवाई करण्यास दिरंबाई केली जात आहे. आयुक्तांनी केवळ नोटीसा काढणे, वेतनवाढ रोखणे एवढ्या किरकोळ कारवाया केल्या आहेत. या प्रकरणी कोणालाही पाठीशी घालू नये, दोषींवर कारवाई करण्याची गरज आहे. तसेच याची उच्चस्तरीय चौकशी करावी. 
...........................................
एकुण आक्षेपाची संख्या १२,२३,४४३
निरस्त आक्षेप संख्या ८५,१२५
प्रलंबित आक्षेप संख्या ३८,३१८
एकुण आक्षेपाधीन रक्कम ४,३४१.१८० कोटी
निरस्त आक्षेपाधीन रक्कम १३३ कोटी
प्रलंबित आक्षेपाधीन रक्कम ३,०१० कोटी
वसूलपात्र रक्कम १,०६५ कोटी
निरस्ते वसूलपात्र आक्षेपाधीन रक्कम ४९८ कोटी
प्रलंबित वसूलपात्र ५६७ कोटी
रेकॉड तपासणीतून उपलब्ध न झालेली रक्कम ३९८ कोटर
रेकॉर्ड तपासणी कामे उपलब्ध निरस्त रक्कम ४५३ कोटी
प्रलंबित रेकॉर्ड तपासणी उपलब्ध न झालेली रक्कम ३,५३० कोटी