अजित पवार यांच्या जनसंवादमध्ये प्रश्न सुटणार की केवळ सोपस्कार ठरणार ?

-महापालिका निवडणुकीचे पडघम : शनिवारी व रविवारी पिंपरी-चिंचवड दौरा, अधिवेशनातही विषय गाजले; पण राष्ट्रवादी नाही बोलली; जनसंवादमध्ये महापालिकेच्या भ्रष्टाचार, प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा होणार का?

पिंपरी : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे पिंपरी-चिंचवडमध्ये जनसंवाद सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनात शहराशी निगडित अनेक विषय गाजले; मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यावर आवाज उठवला नाही. प्रशासकीय राजवटीत झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत प्रश्न उपस्थित केले जाणार का? रखडलेली कामे मार्गी लागणार का? की हा कार्यक्रम केवळ सोपस्कार ठरणार, असा सवाल शहरातील सजग नागरिक करू लागले आहेत.

महापालिका निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्याने सर्वच राजकीय पक्षांनी बैठका व मेळावे सुरू केले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर अजित पवार शनिवारी व रविवारी पिंपरी-चिंचवड दौऱ्यावर असून, जनसंवादाबरोबरच स्थानिक नेत्यांसोबत आगामी निवडणुकांसाठी रणनीती आखण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला आहे.

राष्ट्रवादी शांत ?

भाजपसोबत जाण्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपच्या कारभारावर तसेच प्रशासकीय राजवटीतील भ्रष्टाचारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र, भाजपसोबत गेल्यानंतर राष्ट्रवादीने चुकीच्या कारभारावर तोंड न उघडल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

प्रशासकीय राजवटीतील प्रलंबित प्रश्नांचे काय?

प्रशासकीय राजवटीतील १२ १ कोटींचे सॉफ्टवेअर तब्बल ११२ कोटींना घेतल्याचा मुद्दा अद्याप निकाली नाही. स्मार्ट सिटीतील ४५० कोटी खर्चुन बसवलेले कॅमेरे बंद आहेत. अर्बन स्ट्रीटमधून २०० कोटींचे फुटपाथ, सल्लागारांवरील उधळपट्टी हे प्रश्न कायम आहेत.

२ ई-लर्निंगसाठी ४५ कोटी खर्च 3 झाले; निकाल शून्य. शंभर वर्षे आयुष्य असणारे सिमेंट रस्ते उखडले. भामा आसखेड प्रकल्पात ३० कोटींची जादा निविदा. शहरात ७६ झोपडपट्ट्या असून, एसआरएचे २२ प्रकल्प रखडलेले.

गेल्या चार वर्षांपासून दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. भामा आसखेडचे पाणी आरक्षित केले असले तरी पवनेचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. अवैध बांधकामांची संख्या १.७५ लाखांवरून ३.५ लाखांवर गेली. डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये बिल्डरचे गाळे सोडून शेतकऱ्यांची जमीन घेतली. पूररेषेत बदल करून १७५ एकरांवर जाधववाडी कन्व्हेन्शन सेंटर उभे केले. कुदळवाडी, चन्होलीतील टीपी रद्द होणार का, याबाबत संभ्रम.

  २०१५ मध्ये शहरालगतच्या गावांचा समावेश करण्याचा ठराव झाला; मात्र अद्याप तीन महापालिका व सात गावे विलीन झालेले नाहीत. 

प्रशासकीय राजवटीतील १२ कोटींचे सॉफ्टवेअर तब्बल ११२ कोटींना घेतल्याचा मुद्दा अद्याप निकाली नाही. स्मार्ट सिटीतील ४५० कोटी खर्चुन बसवलेले कॅमेरे बंद आहेत. अर्बन स्ट्रीटमधून २०० कोटींचे फुटपाथ, सल्लागारांवरील उधळपट्टी हे प्रश्न कायम आहेत.

प्रशासकीय राजवटीतील प्रलंबित प्रश्नांचे काय ?

ई-लर्निंगसाठी ४५ कोटी खर्च झाले; निकाल शून्य. शंभर वर्षे आयुष्य असणारे सिमेंट रस्ते उखडले. भामा आसखेड प्रकल्पात ३० कोटींची जादा निविदा. शहरात ७६ झोपडपट्ट्या असून, एसआरएचे ९२ प्रकल्प रखडलेले.

गेल्या चार वर्षांपासून दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. भामा ३ आसखेडचे पाणी आरक्षित केले असले तरी पवनेचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. अवैध बांधकामांची संख्या १.७५ लाखांवरून ३.५ लाखांवर गेली. डेव्हलपमेंट प्लॅनमध्ये बिल्डरचे गाळे सोडून शेतकऱ्यांची जमीन घेतली. पूररेषेत बदल करून १७५ एकरांवर जाधववाडी कन्व्हेन्शन सेंटर उभे केले. कुदळवाडी, चन्होलीतील टीपी रद्द होणार का, याबाबत संभ्रम.

२०१५ मध्ये शहरालगतच्या गावांचा समावेश करण्याचा ठराव झाला; मात्र अद्याप तीन महापालिका व सात गावे विलीन झालेले नाहीत.