पिंपरी : शहरामध्ये गुरुवारी झालेल्या अवकाळी पावसाने पावसाळी पाणी वाहून जाणारी महापालिकेची यंत्रणा कुचकामी ठरली. त्यातच पवना आणि मुळा नदीला शुक्रवारी सकाळी फेसाचा पूर आला. नाले, उद्योगांचे रसायनयुक्त पाणी नदीत थेटपणे सोडले जात असल्याने पर्यावरणवादी संघटनांनी प्रशासनाचा निषेध केला. महापालिकेने दुर्लक्ष केल्याबद्दल नदीवर जाऊन निषेध नोंदविला.
पिंपरी-चिंचवड शहरात पवना नदी किवळेपासून दापोडीपर्यंत आणि मुळा नदी वाकडपासून दापोडीपर्यंत प्रदूषित होत आहे. मुळा आणि पवना नदीत शुक्रवारी सकाळी फेसाचा पूर आला. मुळा नदीवरील चोंधे पाटील रस्ता पिंपळे निलख पुलापासून मोठ्या प्रमाणावर नदी फेसाळल्याचे दिसून आली.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रतिसाद नाही
अनेक पर्यावरणवादी संघटना आणि माध्यमांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना फोन केला. नदी फेसाळल्याचे व्हिडीओ आणि छायाचित्रे पाठवली. मात्र, त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
थेरगाव येथील पवना नदीवरील केजूदेवी मंदिर परिसरात बोट क्लबपासून थेरगाव पुलापर्यंत नदी फेसाळली होती. प्रशासनाचे दुर्लक्ष होते आहे. परिस्थिती भयंकर आहे. यावर लवकर कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. - उल्हास टकले, नागरिक
नदी फेसाळल्याबाबत नागरिकांकडून माहिती मिळाली. त्यानंतर पर्यावरण विभागाच्या पथकाने पाहणी केली आहे. कुणामुळे प्रदूषण होत आहे, हे शोधून कारवाई केली जाईल. - संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता, पर्यावरण विभाग
केजूदेवी परिसरामध्ये पाच वर्षांपासून नदी प्रदूषणाच्या तक्रारी येत आहेत. आंदोलने केली, पत्रे पाठविली. मात्र प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. कारवाई होणे गरजेचे आहे. - नितीन भागवत, पर्यावरणवादी
नदी प्रदूषण रोखणे आणि उपाययोजना करण्याबाबत प्रशासनाकडून कठोर पावले उचलली जात नाहीत. प्रदूषण रोखून पवना नदीचे संवर्धन करण्याची गरज आहे. - नीलेश पिंगळे, अध्यक्ष, थेरगाव सोशल फाउंडेशन
Web Summary : Pimpri Chinchwad's Mula and Pavana rivers are foaming due to industrial effluents. Environmental groups protested administrative inaction after heavy rains exacerbated the pollution. Authorities pledge investigation and action following public outcry over river contamination.
Web Summary : पिंपरी चिंचवड में मुला और पवना नदियाँ औद्योगिक अपशिष्ट से झागदार हो गईं। भारी बारिश के बाद प्रदूषण बढ़ने पर पर्यावरण समूहों ने प्रशासनिक निष्क्रियता का विरोध किया। अधिकारियों ने नदी प्रदूषण पर जांच और कार्रवाई का वादा किया।