चिंचवड, रहाटणी, थेरगावमधील रहिवाशांच्या मानगुटीवर रिंग रेल्वे रोडचे भूत अद्यापही कायम

प्रस्तावित विकास आराखड्यात पूर्वीचाच मार्ग दर्शविण्यात आल्याने प्रश्न पेटण्याची शक्यता; महापालिकेच्या स्थापनेपासून चाळीस वर्षे समस्येचे राजकारण; काळेवाडी, वाल्हेकरवाडी, चिखली, मोशी परिसरातील अनेक पेठांचे भूसंपादन झाले नाही  

पिंपरी : महापालिकेच्या स्थापनेपासून गेली चाळीस वर्षे चिंचवड-वाल्हेकरवाडी, काळेवाडी-रहाटणी परिसरात प्राधिकरण आणि रिंग रेल्वे रोडचे राजकारण करण्यात आले. प्राधिकरणाचे भूत त्या भागातील नागरिकांच्या डोक्यावरून उतरले असले तरी नव्या विकास आराखड्यातही रिंग रोडचे भूत कायम आहे. प्रस्तावित विकास आराखड्यात पूर्वीच्याच मार्गाने रिंग रोड दर्शविण्यात आला आहे. त्यामुळे येथील प्रश्न पुन्हा पेटण्याची चिन्ह आहेत.

औद्योगिकरणाचा विकास होत असताना गरिबांना घरकुल उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना १४ मार्च १९७२ रोजी झाली. दहा गावांचे मिळून प्राधिकरण स्थापन झाले होते. त्यानुसार ४४ पेठा विकसित करण्याचे धोरण प्राधिकरणाने ठेवले होते. मात्र, प्रत्यक्षात पन्नास वर्षात निम्म्याहून अधिक पेठा विकसित झालेल्या नाहीत. मूळ उद्देशापासून प्राधिकरण भरकटले आणि बिल्डरधार्जिणे झाले. त्यामुळे प्राधिकरण हटावची मागणी होऊ लागली.

काळेवाडी, थेरगाव, वाकड, चिंचवड, वाल्हेकरवाडी, चिखली, मोशी परिसरातील अनेक पेठांचे भूसंपादन झाले नाही. जागा ताब्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे पेन्सिल मार्कमुळे पेठांचा विकासही झाला नाही.

राजकीय नेत्यांच्या आश्वसनामुळे प्रश्न पडला लांबणीवर
चिंचवडेनगर, वाल्हेकरवाडी, काळेवाडी परिसरातील रिंग रोडवरून मोठ्या प्रमाणावर जनआंदोलन उभे राहिले होते. या भागातून नागरिकांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचाही निर्णय घेतला होता. मात्र, राजकीय नेत्यांनी आश्वासन दिल्याने प्रश्न लांबणीवर पडला होता. नवीन आराखड्यामध्ये काही जुनी आरक्षणे कायम राहिली आहेत. आकुर्डीतून निघणारा रिंग रेल्वे रोड, चिंचवडेनगर, थेरगाव परिसरातून काळेवाडीकडे कायम ठेवला आहे. वास्तविक या भागात प्रस्तावित रस्त्यात हजारो बांधकामे झाली आहेत.

तीस वर्षानंतर झोनिंग

प्राधिकरणाच्या अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गाजल्यानंतर सरकारच्या वतीने प्राधिकरण बरखास्त करून विकसित झालेला भाग महापालिकेकडे आणि अविकसित असलेला भाग
पीएमआरडीएकडे वर्ग करण्यात आला. महत्त्वाची बाब म्हणजे पेन्सिल मार्कमुळे झोन निश्चित नव्हता. आराखडा तयार करताना ड्रोन सर्वेक्षण केले. त्यानुसार विकास आराखड्यामध्ये मोकळ्या जागांवर आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत. नवीन रस्ते, उद्याने, शाळा हॉस्पिटल, व्यापारी संकुलांची आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत. अंतर्गत भागातील दळणवळण सोयीचे व्हावे यासाठी २४ मीटर, १८ मीटरचे रस्ते प्रस्तावित केले आहेत.
 
रिंग रेल्वेच्या संदर्भात नव्याने अलायमेन्ट करून या संदर्भातील प्रस्ताव महासभेने मंजूर केला आहे. नवीन आराखड्यात रिंग रेल्वेचे आरक्षण दिसत असले तरी या भागात सध्या अनेक गोरगरिबांची बांधकामे झाली आहे. नवीन अलायमेन्ट सुचविल्याने जुन्या आरक्षणाची आवश्यकता नाही. प्रस्तावित आराखड्यात आरक्षण दिसत असले तरी, त्यामुळे आम्ही हरकत घेणार आहोत.नामदेव ढाके, माजी सत्तारूढ पक्षनेता.

'फ्री होल्ड'ची मागणी

प्राधिकरणाच्या ४४ पेठा पालिकेत समाविष्ट केल्या आहेत. येथील घरे आणि भूखंड ही ९९ वर्षाच्या लीज होल्डने दिली आहेत. हे भूखंड फ्री होल्ड करावेत, अशी मागणी आहे. प्राधिकरणात नागरिकांनी वाढीव बांधकामे केली आहेत. ती नियमितीकरण रखडले आहे.

प्राधिकरण विसर्जित पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास

प्राधिकरण मे २०२१ मध्ये विसर्जित करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच पेठ क्र. ५ व ८ पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र, पेठ क्र. ९, ११, १२ आणि भोसरी मध्यवर्ती सुविधा केंद्रमधील उपलब्ध एकसंघ २२३ हेक्टर क्षेत्राकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे देण्यास मान्यता दिली.