आधीच शासकीय जमिनींमुळे गळा घोटलेल्या सांगवी भागात लाल, निळ्या रेषेतही आरक्षण

- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट झाल्यापासून आजपर्यंत ३० टक्के आरक्षणाचा केला विकास, दीड किलोमीटरच्या अंतरावर एक दफनभूमी असताना दुसरी प्रस्तावित, जुन्या विकास आराखड्यातील आरक्षणे नवीन आराखड्यात कायम 

पिंपरी : महापालिकेच्या वतीने सादर केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये मोकळ्या जमिनीवर आरक्षणे टाकण्याचे सूत्र अवलंबले गेले आहे. मात्र, शासकीय जमिनींना गळा घोटलेल्या सांगवी, नवी सांगवी भागातील खासगी जमिनीवरच आरक्षणे अधिक टाकली आहेत. नदीलगतच्या लाल आणि निळ्या रेषेतही आरक्षणे प्रस्तावित आहेत. शासकीय जागा सोडून सांगवी, नवी सांगवी परिसरात खासगी जागा लक्ष्य का केले, असा सवाल येथील नागरिक करू लागले आहेत.

महापालिकेच्या सीमेवरील शेवटचे गाव म्हणजेच सांगवी, नवी सांगवी परिसर. मुळा नदीच्या तीरावर आणि पुण्याच्या प्रवेशद्वारावर वसलेलं हे गाव. अत्यंत दाट लोकवस्तीचं. हा भाग महापालिकेत समाविष्ट झाल्यापासून आजपर्यंत केवळ २५ ते ३० टक्के आरक्षणाचा विकास झाला आहे, उर्वरित आरक्षणे विकास विकसित होऊ शकली नाहीत. जुन्या विकास आराखड्यातील आरक्षणे नवीन आराखड्यात कायम ठेवत त्यात वाढ केली आहे. शाळा, उद्याने, रुग्णालय, रस्ते, एसटीपी, समशानभूमी, क्रीडांगणे, दफनभूमी अशी अनेक आरक्षणे प्रस्तावित आहेत.

मधुबन सोसायटीत शाळेचे आरक्षण कायम
मुळा नदीच्या निळ्या आणि लाल रेषेतच अनेक आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत. सांगवीतील मधुबन सोसायटीच्या परिसरामध्ये शाळेचे आरक्षण नवीन आराखड्यात कायम ठेवले आहे.

दफनभूमीबाबत आक्षेप
सांगवी परिसराचे एकूण क्षेत्र २५० एकर असून त्यामध्ये संरक्षण आणि इतर शासकीय जागा वगळता ३५० एकर क्षेत्र शिल्लक राहिले. त्यात लाल आणि निळ्या रेषेमध्ये १२२ एकर क्षेत्र आहे. त्यावरही मोठ्या प्रमाणावर आरक्षणे टाकली आहेत. आवश्यकता नसताना शाळा आणि दफनभूमीची आरक्षणे टाकली आहेत. तसेच पीडब्ल्यूडी मैदानाच्या जवळ दोन शाळांची आरक्षणे आहेत. त्याऐवजी स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स आरक्षण अपेक्षित होतं.

शासकीय जागा, जुनी आरक्षणे ताब्यात घेणार कधी?
सांगवीकरांची काही जमीन जिल्हा रुग्णालय, लष्करी तळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एसटी महामंडळासाठी गेलेली आहे. या भागात शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांच्या मोकळ्या जागा अधिक आहेत. या जागांवर नवीन विकास आराखड्यात आरक्षणे प्रस्तावित करण्याची गरज होती, असा सूर परिसरातील नागरिकांमधून निघत आहे. दीड किलोमीटरच्या अंतरावर एक दफनभूमी असताना मुळा नदीकाठी सांगवीत प्रस्तावित केली आहे.

एकच भागात दहा शाळा प्रस्तावित; प्रकल्पाच्या जागा मात्र अद्याप मोकळ्याच

-सार्वजनिक प्रयोजनासाठी त्या ठिकाणी आरक्षणे प्रस्तावित करणे गरजेचे होते. मात्र, पीडब्ल्यूडीची जागा वगळता अन्य कुठेही नवीन आरक्षण नाही. सर्वात मोठं मैदान सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आहे. त्या ठिकाणीही असे आरक्षण टाकले आहे. या ठिकाणी खासगी संस्थांच्या पाच शाळा सुरू आहेत. त्याचबरोबर नव्याने पाच शाळांची आरक्षणे टाकली.

-दशक्रिया घाटाजवळ संप - २ हाऊसचे आरक्षण टाकले आहे. या ठिकाणी जिल्हा रुग्णालयाची जिल्हा रुग्णालयाची मोठी जागा आहे. त्या ठिकाणी सार्वजनिक सुविधांसाठी आरक्षणे टाकण्याची गरज होती. मात्र, ही शासकीय जागा आरक्षणांमध्ये वगळलेले आहेत. लोकसंख्येचा विचार करता ही आरक्षणे आवश्यक आहेत का? असा आक्षेप घेतला जात आहे.

-शासकीय प्रकल्पांसाठी ताब्यात घेतलेल्या जागा मोकळ्याच आहेत. ह्या जागा शहराच्या विकासासाठी ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी सार्वजनिक सुविधेच्या दृष्टीने प्रकल्प राबविणे गरजेचे आहे. जागतिक पातळीवर शहराची ओळख निर्माण होईल, असे एकही आरक्षण आराखड्यात दिसत नाही, अशी तक्रार नागरिकांनी केली आहे.  

महापालिका प्रशासनाने डीपीच्या माध्यमातून स्थानिक नागरिकांवर अन्याय केलेला आहे. शासकीय मोकळ्या जागा सोडून खासगी जागांवर आरक्षणे प्रस्तावित केलेली आहेत. भागाच्या गरजेनुसार आरक्षणाचे सूत्र अवलंब गेले नाही, असा आमचा आरोप आहे. लोकनियुक्त सदस्य नसताना प्रशासनाच्या वतीने डीपी शहरावर लादला आहे. डीपीच्या माध्यमातून प्रशासनाने महाघोटाळा केला आहे, असा आमचा आक्षेप आहे. तो रद्द करावा.  - प्रशांत शितोळे, माजी अध्यक्ष, स्थायी समिती