Pimpari-Chinchwad : नियोजनासाठी समिती नियुक्त होईना, ‘डीपी’वरील सुनावणीस मुहूर्त सापडेना
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 10, 2025 13:12 IST2025-09-10T13:12:12+5:302025-09-10T13:12:59+5:30
सूचना आणि हरकतींची मुदत संपून दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला; शासननियुक्त सदस्य कळविले तरी महापालिका स्तरावरील सदस्यांबाबतचा ठराव प्रलंबितच
Pimpari-Chinchwad : नियोजनासाठी समिती नियुक्त होईना, ‘डीपी’वरील सुनावणीस मुहूर्त सापडेना
पिंपरी :पिंपरी-चिंचवड शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्याबाबत सूचना आणि हरकतींची मुदत संपून दोन महिने होत आले तरीही प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी मुहूर्त सापडलेला नाही. नियोजन समितीसाठी शासननियुक्त सदस्य कळविले असले तरी महापालिका स्तरावरील सदस्य कोण, याबाबतचा ठराव मंजूर झालेला नाही, त्यामुळे प्रत्यक्ष सुनावणी लांबणीवर पडली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्याची मुदत २०१७ ला संपल्यानंतर नवीन विकास आराखड्याचे काम सुरू झाले. पुढे कोरोनात हे काम लांबणीवर पडले, २०२२ मध्ये काम सुरू झाले. पुन्हा मुदतवाढ दिली. त्यानंतर १४ मे २०२५ रोजी महापालिकेने प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला होता. त्यानंतर सूचना आणि हरकतींसाठी साठ दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत जुलै महिन्यात पूर्ण झाली. या मुदतीमध्ये ४९ हजार ५७० हरकती आल्या.
सदस्य नेमण्यास शासनाकडूनही विलंब
विकास आराखड्याचा प्रश्न विधानसभेच्या अधिवेशनात गाजला होता. तसेच प्रशासकीय राजवटीमधील विविध सामाजिक, राजकीय पक्षांनी आक्षेप नोंदवला होते. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर सूचना आणि हरकती आल्या होत्या. या हरकतींचे काय होणार, याबाबतची चर्चा रंगली होती. सुनावणीची मुदत संपल्यानंतर नियोजन समितीसाठी शासननियुक्त सदस्य निवडीस विलंब झाला होता. मागील महिन्यात शासनाचे सदस्य कोण असतील, याची माहिती पाठविली आहे. मात्र, महापालिका स्तरावरील सदस्य कोण असणार, याबाबत अजूनही निर्णय झालेला नाही.
अशी आहे कार्यपद्धती...
प्रारूप विकास आराखडा कायद्यामधील तरतुदीनुसार नागरिकांना साठ दिवसांची हरकत, सूचनांसाठी मुदत दिली जाते. त्यानंतर नियोजन समितीसमोर सुनावणी होते. त्यानंतर समिती आवश्यक बदलाची शिफारस नियोजन प्राधिकरणाकडे करते. समितीत स्थायी समितीचे तीन सदस्य, वेगवेगळ्या विषयांमधील चार तज्ज्ञ अशा एकूण सात सदस्यांची समिती असते. त्यानुसार समितीच्या स्थापनेनंतर दोन महिन्यांत अहवाल नियोजन प्राधिकरणाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर कलम ३० अन्वये विकास योजना अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर करण्याची तरतूद आहे. मात्र, अजूनही समितीचा ठराव मंजूर झालेला नाही.
विकास आराखड्याबाबतच्या सूचना आणि हरकतींवरील सुनावणीचे वर्गीकरण सुरू आहे. शासनाने समितीचे सदस्य कळविले आहेत. त्यानुसार महापालिकेच्या सदस्यांबाबत ठराव करून त्याची मान्यता घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यानंतर सुनावणी होईल. यासंदर्भातील अंतिम आराखडा शासनाकडे पाठवला जाईल.
- किशोर गोखले, नगररचनाकार