पिंपरी : महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी (दि.२४) सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी रंगली. सभागृहात कामकाजापेक्षा आरोप-प्रत्यारोप, गोंधळ आणि राजकीय टोलेबाजी यालाच अधिक वेळ खर्ची पडल्याचे चित्र होते. त्यामुळे कालचा ‘गोंधळ’ बरा होता, असे म्हणण्याची वेळ आली.
सभा सकाळी ११:३० वाजता तहकूब झाल्यानंतर पुन्हा सुरू होताच नगरसेवक विनोद नढे यांनी सलग २५ ते ३० विषय मांडत तब्बल एक तास घेतला. सुरुवातीला महापौर रवी लांडगे यांनी त्यांना थोडक्यात मुद्दे मांडण्याचे आदेश दिले. मात्र, “सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी एक तास वेळ दिला आहे,” असे सांगत नढे यांनी महापौरांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांतील विसंवाद उघड झाला.
विरोधक आक्रमक; उपमहापौरांना घेरावसभा सायंकाळी पाचपर्यंत चालली; मात्र या कालावधीत केवळ सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांना बोलण्याची संधी दिल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. माजी उपमहापौर शैलजा मोरे बोलण्यासाठी उभ्या राहताच शिवसेनेच्या सुलभा उबाळे यांनीही बोलण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यांना थांबविण्यात आले. यावर राष्ट्रवादीच्या संतप्त नगरसेवकांनी गोंधळ घालत उपमहापौर शर्मिला बाबर यांना घेराव घातला.
‘स्मार्ट सिटी’वर सत्ताधाऱ्यांचाच सवाल
मागीलवेळच्या सत्ताधारी भाजपचा महत्त्वाकांक्षी ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प सभागृहात टीकेचा धनी ठरला. भाजपचेच नगरसेवक कुशाग्र कदम यांनी निविदा प्रक्रियेत अधिकाऱ्यांचा स्वार्थ असल्याचा आरोप करत, “एकही प्रकल्प पूर्ण नाही. हा स्मार्ट सिटी प्रकल्प की दळिद्री सिटी प्रकल्प?” असा संतप्त सवाल उपस्थित केला.
प्रशासकीय राजवटीवर घणाघातप्रशासकीय राजवट असताना तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केला. अनेक चुकीची कामे करत या महापालिकेवर दायित्व टाकले. मोठमोठे पाप करून हे लोक कुंभमेळ्यात पाप धुण्यासाठी गेले. यांची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे म्हणत पुन्हा एकदा नगरसेवकांनी प्रशासकीय राजवटीवर निशाणा साधला. जांभळे-पाटील हे तर बिरबल
शिवसेनेच्या नगरसेविका सुलभा उबाळे म्हणाल्या की, येथे चार वर्ष शेखर सिंह नावाचे राजे होते आणि त्यांच्यासोबत त्यांचे बिरबल प्रदीप जांभळे-पाटील होते. जसा राजा तशी प्रजा होती. आयुक्त डोळेझाक करत होते, खालचे अधिकारीही तसेच वागत होते. या काळात टेबलावर वजन ठेवल्याशिवाय कोणतीच फाईल हलत नव्हती. जांभळे-पाटील यांचा तर बांधकाम परवानगीचा ६६८ रुपये प्रति चौरस फूट दर ठरला होता. हे करून घेणारे वेगळे होते! त्यावेळेस येथे कोण येऊन मिटिंग घेत होते, याचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासा.
Web Summary : Pimpri-Chinchwad corporation meeting witnessed clashes between ruling and opposition parties. Accusations, political jibes dominated. Smart City project questioned. Administrative corruption under scrutiny. Officials implicated.
Web Summary : पिंपरी-चिंचवड़ निगम की बैठक में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों में झड़प हुई। आरोप-प्रत्यारोप, राजनीतिक कटाक्ष हावी रहे। स्मार्ट सिटी परियोजना पर सवाल उठे। प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच, अधिकारियों पर आरोप।