पवना धरण परिसरातील अतिक्रमण हटाव कारवाईमुळे धरणग्रस्तांमध्ये भीती

- पुनर्वसन, पर्यायी जागा आणि हक्काचा मोबदला आधी का दिला जात नाही

पवनानगर : पवना धरण परिसरात जलसंपदा विभागाकडून सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे धरणग्रस्तांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून बंगल्यांवर, फार्महाऊसवर, हॉटेल्सवर आणि व्यावसायिक बांधकामांवर कारवाई सुरू असली, तरी धरणासाठी जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप पूर्णपणे पुनर्वसन आणि मोबदला न मिळाल्याची नाराजी स्थानिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

आमचीच जागा अतिक्रमण म्हणून नोटिसा येत आहेत; पण आम्हाला पुनर्वसन, पर्यायी जागा आणि हक्काचा मोबदला आधी का दिला जात नाही?” असा सवाल धरणग्रस्तांमधून विचारला जात आहे. काहींचे लहान-मोठे व्यवसाय धरण परिसरातच असून, कारवाईमुळे त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.

“धरणासाठी जमीन दिली तेव्हा आमची काळजी घेतली जाईल असे सांगितले होते. पण, ६० वर्षांनंतरही योग्य मोबदला मिळालेला नाही. आता आमच्या व्यवसायालाच अतिक्रमण म्हणत नोटिसा देत आहेत. आधी आम्हाला जागा द्या, मग कारवाई करा.” -  बबनराव कालेकर – धरणग्रस्त शेतकरी 

“शेती गेल्यामुळे आम्ही हॉटेल व्यवसाय सुरू केला. तोही अतिक्रमणात मोडतो म्हणत कारवाई सुरू आहे. कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न देता थेट हटाव करणे योग्य नाही.” - सुधीर घरदाळे – व्यावसायिक धरणग्रस्त शेतकरी

“आमच्या कुटुंबाचा संघर्ष सरकारला दिसत नाही. जमीन दिल्यानंतरही घर, जागा किंवा मोबदला मिळालेला नाही. कारवाई मात्र तातडीने सुरू आहे. आम्हाला न्याय हवा आहे.”  - अनिल राजिवडे धरणग्रस्त शेतकरी

“धरणग्रस्तांच्या झोपड्यांवर तत्काळ कारवाई होते; पण मोठ्या प्रकल्पांवर तितकीच गांभीर्याने दखल घेतली जात नाही. आमची एकच मागणी-पुनर्वसन आधी, कारवाई नंतर.”  नारायण बोडके अध्यक्ष, धरणग्रस्त कृती समिती “धरणासाठी जमीन दिल्यापासून आम्ही दशकांपासून न्यायाची वाट पाहतोय. योग्य पुनर्वसन किंवा मोबदला मिळालेला नाही. आता आमच्या उपजीविकेची साधी साधनंसुद्धा अतिक्रमण म्हणून सांगत आहेत. सरकारने आमचा हक्काचा प्रश्न आधी निकाली काढावा, मगच कारवाई करावी इतकीच आमची विनंती.” शाम रसाळ – धरणग्रस्त

पवना धरण परिसरातील अतिक्रमण हटाव कारवाई ही धरण सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अनिवार्य आहे. मात्र, धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या दुर्लक्षित राहू नयेत, याची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे. पुनर्वसन आणि मोबदल्यासंदर्भातील प्रक्रिया गतिमान करण्याबाबत कळविले असून, कोणत्याही कुटुंबावर अन्याय होणार नाही, याची प्रशासन कटाक्षाने काळजी घेईल. - माणिक शिंदे, उपअभियंता पवना उपविभाग 

स्थानिकांचा सवाल

स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, गेल्या काही दशकांत धरण परिसरात मोठ्या प्रमाणावर फार्महाऊस, रिसॉर्ट्स आणि व्यावसायिक प्रकल्प उभारले गेले. अनेक बांधकामे नियमबाह्य असल्याचे आरोप आहेत; मात्र कारवाईचा फोकस मोठ्या प्रकल्पांपेक्षा धरणग्रस्तांच्या छोट्या बांधकामांवर दिसत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.