महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागातील गैरकारभाराबाबत होणार चौकशी

आमदार अमित गोरखे यांची लक्षवेधी : महापालिकेच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी संगनमताने नव्याने निविदा केली 

पिंपरी :  महापालिकेमध्ये सध्या माहिती तंत्रज्ञान विभागामध्ये सन २००८ पासून ते २०२५ पर्यंतच्या सॉफ्टवेअर कंपनीच्या माध्यमातून देखभाल दुरुस्तीचे काम केले जात आहे. मात्र, महापालिकेच्या काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी संगनमताने नव्याने निविदा प्रसिद्ध करून अटोस इंडिया आणि नॅसेंट इन्फो टेक्नॉलॉजीला कंपनीला काम दिले आहे. त्यात महापालिकेच्या गोपनीयतेची काळजी घेतली आहे का? निविदा आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाची चौकशी करावी, अशी मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी अधिवेशनात केली. त्यानुसार चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पिंपरी- चिंचवड महापालिकेतील माहिती तंत्रज्ञान विभागात अनागोंदी सुरु आहे. याविषयी अमित गोरखे यांनी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला होता. सन २००८ पासून ते २०२५ पर्यंत प्रोबिटी सॉफ्ट प्रायव्हेट लिमिटेड,  टेक ९ सर्व्हिसेस या कंपनी सॉफ्टवेअर व देखभालीचे काम पाहत आहे. प्रोबीटी आणि  टेक ९ सर्व्हिसेसचा खर्च ५ वर्षांकरिता अंदाजे ४ कोटी होत होता. सध्या कार्यरत असणाऱ्या टेक ९ कंपनी आता महापालिकेतील मेंटेनेस सॉफ्टवेअरचे काम पाहत आहे. कंपनीचे वार्षिक बिलिंग ७८,५१,४८२ होत आहे. तर नव्याने महापालिकेने नियुक्त केलेल्या अटोस इंडिया आणि नॅसेंट इन्फो टेक्नॉलॉजी या कंपनीला कोणत्याही प्रकारची गरज नसताना महापालिकेने १२० कोटी रुपयांचे काम दिले आहे. तर या कंपनीने हीच कामे इतर कंपनीला दिले आहे. महत्वाच्या प्रकल्पाचे कामे कोणताही अनुभव नसताना दिलेच कसे? जुनी सिस्टीम १७ वर्ष कार्यरत असताना नविन सिस्टीम कोणत्याही अनुभवाशिवाय पिंपरी- चिंचवड सुरु कशी केली आहे. शासनाने ही नवीन पॉलिसी सुरू केली आहे का? असा प्रश्न आमदार गोरखे यांनी अधिवेशनात उपस्थित केला.  दिरंगाईसाठी अटोस इंडिया, इन्फो टेक्नॉलॉजीला  ९२ लाख रुपये दंडआमदार अमित गोरखे म्हणाले, '४ वर्षात अजूनही नवीन कार्यप्रणाली कार्यान्वित झालेली नसताना अंदाजे ६० कोटी रुपयांचे बिल अटोस इंडिया, इन्फो टेक्नॉलॉजीला आगाऊ का दिले. याचीही चौकशी व्हावी.  नवीन कार्यप्रणालीमधे जिआयएस, एआरपी मॉडेल आणूनसुद्धा संपूर्ण पेपरलेस कारभार होत नाही. महापालिकेमध्ये नवीन प्रणालीच्या नावाखाली भ्रष्टाचार सुरू आहे. याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. महापालिका अभियंत्यांकडून या प्रणालीबाबत नाराजी दर्शविली आहे. मात्र, संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांचा याच यंत्रणेसाठी हट्ट का? दुसरी बाब म्हणजे याच कंपनीला कामातील दिरंगाई झाल्याने ९२ लाख रुपये दंड केला आहे. करदात्या नागरिकांच्या पैशाची उधळपट्टी सुरू असून यामध्ये अधिकारी व संबंधित कंपनी हे दोषी असून अधिकाऱ्यांना तात्काळ चौकशी लावून निलंबित करावे आणि या कंपनीचा परवाना रद्द करावा.' त्यावर या प्रकरणाची चौकशी लावण्याचे आश्वासन नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.