पीएमपीतून ‘पीसीएमटी’ स्वतंत्र, मुख्यमंत्र्यांना विलगीकरणासाठी साकडे

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पीएमपी) पिंपरी-चिंचवड महापालिका ठरल्याप्रमाणे ४०% निधी देत असतानाही कुठल्याही निर्णय प्रक्रियेमध्ये पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेतले जात नाही.

पिंपरी : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पीएमपी) पिंपरी-चिंचवड महापालिका ठरल्याप्रमाणे ४०% निधी देत असतानाही कुठल्याही निर्णय प्रक्रियेमध्ये पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेतले जात नाही. पूर्व पीसीएमटी कर्मचाºयांना दुय्यम वागणूक दिली जाते. शहरासाठी जुन्या बस पाठविल्या जातात. अनेक मार्ग बंद केले आहेत. यामुळे नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. नागरिकांच्या तक्रारी

लक्षात घेता पीएमपीचे विलगीकरण करून पीसीएमटी वेगळी करण्यात यावी, अशी मागणी महापौर राहुल जाधव यांनी केली आहे. तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याविषयीचे निवेदन देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पिंपरी (पीसीएमटी) व पुणे (पीएमटी) यांचे २००७ मध्ये एकत्रीकरण होऊन पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपीएमएल) ची स्थापना झाली. या कंपनीचा कारभार चालवण्यासाठी पुणे महापालिका ६०% व पिंपरी-चिंचवड महापालिका ४०% निधी देण्याचे ठरले. त्यानुसार २००७ पासून पिंपरी-चिंचवड पालिकेने पीएमपीएमएलला ठरल्याप्रमाणे ४०% रक्कम नियमितपणे अदा केली आहे. तरीही पीएमपीएमएलमधील कुठल्याही निर्णय प्रक्रियेमध्ये पिंपरीतील पदाधिकाºयांना विश्वासात घेतले जात नाही.

पिंपरी-चिंचवडसाठी बसची संख्या अपुरी आहे. जुन्या बस मार्गावर सोडल्या जात आहेत. वेळेवर बस येत नसल्याने नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. पीएमपीएमएल कंपनीचे अधिकारी हे पिंपरी-चिंचवड मनपाचे नगरसेवक, अधिकारी व पदाधिकारी यांना सन्मानपूर्वक वागणूक देत नाहीत. त्यांनी दिलेल्या पत्रांना उत्तरे दिली जात नाहीत. दुजाभावाची वागणूक दिली जात आहे, असे जाधव म्हणाले.

गेल्या सहा महिन्यांपासून नियमितपणे ७ ते ८ बसेस दररोज बंद पडण्याचे व बसला आग लागण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. नागरिकांच्या तक्रारीचा कल आणि स्थानिक प्रवाशांची गैरसोय लक्षात घेता पीएमपीमधून विलगीकरण करून पीसीएमटी वेगळी करण्याची मागणी थेट मुख्यमंत्री यांच्याकडे करणार आहे.
- राहुल जाधव, महापौर