- विश्वास मोरे
पिंपरी :पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने जाहिरातविषयक नियमावलीची अंमलबजावणी होत नसल्याचे वास्तव आहे. उद्योगनगरीत नियम फाट्यावर मारून नदीपात्रात आणि रस्त्यांवर चाळीस मीटर उंचीपेक्षा अधिक उंचीचे होर्डिंग उभारले गेले आहेत. उपनगरात दोन होर्डिंगच्या सामासिक अंतरविषयक नियमांची ऐशीतैशी झाली आहे. अनधिकृत होर्डिंगला महापालिका प्रशासनाचे अभय असल्याचे दिसून येत आहे. नदीपात्रात आणि शहरातील होर्डिंगची उंची मोजणार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने मे २०२२ मध्ये नवीन जाहिरात धोरण जारी केले. तर महापालिकेने तयार केलेले धोरण बासनात गुंडाळले आहे. राज्य शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गेल्या एक वर्षापासूनही होत नसल्याचे वास्तव आहे. जमीन, इमारती आणि बांधकामावर जाहिरात उभारण्यासंदर्भात नियमावली केली आहे. मात्र, या नियमावलीची अंमलबजावणी कधी होणार? याबाबतचा प्रश्न आहे.
हे नियम फाट्यावर
मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ यांच्या कलम ४५६ अ च्या पोट कलमानुसार सर्वप्रथम जाहिरात धोरण केले. त्यानंतर २००३ आणि आता सन २०२२ मध्ये जाहिरात धोरण सुधारित केले आहे. त्यात जाहिरातींचे वेगवेगळे प्रकार आणि त्याचे स्वरूप, त्यावरील नियमावली, शुल्क आणि कारवाई याविषयी नियमावली प्रसिद्ध केलेली आहे.
कोठे होर्डिंग नसावे, याबाबत सूचना केल्या आहेत.
१) दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त रस्ते एकत्र मिळतात, अशा ठिकाणी पोच मार्गाच्या थांबा रेषेपासून पुढील, समोरील बाजूस पंचवीस मीटर इतके अंतराच्या जमिनीवर उभारलेल्या फलकांची दर्शनी बाजू जाहिरात प्रदर्शित केलेली बाजूसमोरील अशा प्रकारे कोणतीही जाहिरात प्रदर्शित करू नये.
२) नदीपात्रात, तलावात, कॅनॉलमध्ये आणि धरणात, जलाशयात कोणत्याही प्रकारचे फलक लावण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
३) इमारतीच्या प्रकारानुसार गच्चीवर जाहिरात फलकाची उंची ही २० फुटांपेक्षा अधिक असता कामा नये. त्यासोबतच जमिनीवरून वीस फूट उंचीवर होर्डिंग लावण्यास परवानगी आहे. त्यापेक्षा अधिक उंचीवर होर्डिंग नसावेत. तसेच ज्या इमारतींचे स्थैर्य प्रमाणपत्र नाही, स्ट्रक्चरल ऑडिट नाही, त्या इमारतींवर जाहिरात फलक लावता येणार नाही.