कायदाच असे सांगतो की, खासदार किंवा आमदार गुन्ह्यांसाठी दोषी आढळल्यास त्यांना अपीलासाठी ३ महिन्यांचा कालावधी न देता सभागृहाचे सदस्यत्व त्वरीत रद्द करावे ...
हरित सेतू, सिटी सेंटर, क्लायमेट बजेट, आण्णासाहेब मगर स्टेडियम, नागरी सूचनांचा सहभाग, शहरी गतिशीलता आणि पायभूत सुविधा सक्षमीकरण भर, ३४ डीपी रोड विकसित होणार ...
