देहूगाव: देहूच्या नगराध्यक्षा स्मिता चव्हाण यांच्यावर ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दाखल ९ नगरसेवकानी दाखल केलेला अविश्वासाचा ठराव १३ नोव्हेंबर २०२३ ला आमदार सुनिल शेळके यांच्या हस्तक्षेपानंतर घडलेल्या काही राजकीय तडजोडींच्या नंतर व घडलेल्या घडामोडींच्या नंतर नगराध्यक्षांचा राजीनामा झाला व त्याचवेळी अविश्वासाचा ठराव देखील माघारी घेण्यात आला आहे. तसे लेखी पत्र जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे. या पत्रावर योगेश काळोखे, योगेश परंडवाल, मयूर शिवशरण, पूजा दिवटे, आदित्य टिळेकर, ज्योती टिळेकर, रसिका काळोखे, पूजा काळोखे, प्रवीण काळोखे या ९ नगरसेवकांनी स्वाक्षरी केल्या आहेत.
या पत्रात वरील सर्व नगरसेवकांनी गैरसमजुतीतून नगराध्यक्ष स्मिता चव्हाण यांच्यावरती हा अविश्वासाचा ठराव दाखल केला होता असे म्हटले आहे. असे जरी असले तरी पुलाखालून बरेचसे पाणी गेलेले आहे. यामध्ये अनेक घडामोडी घडून नगराध्यक्षांचा राजीनाम्यासह आणखी काही तडजोडी करीत अविश्वासाचा ठराव देखील मागे घेण्यात आला आहे. या बाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहिती नुसार १३ नोव्हेंबर रोजी नगराध्यक्षा स्मिता चव्हाण यांनी आपला राजीनामा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपविला व त्यानंतर लगेचच त्यांच्या विरुध्द दिलेला अविश्वासाचा ठराव देखील मागे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षा स्मिता चव्हाण यांना अविश्वसाच्या ठरावाला सामोरे जावे लागणार नसुन नामुष्की देखील टळली आहे.
या बाबत मिळालेल्या माहिती नुसार स्मिता चव्हाण यांनी राजीनामा द्यावा अशी अनेक दिवसांपासुनची काही सदस्यांची मागणी होती. मात्र त्या राजीनामा देत नव्हत्या यामुळे काही त्यांच्यावर अविश्वासाचा ठराव आणण्यात आला. या अविश्वासाच्या ठरावावर प्रत्यक्ष ९ सदस्यांच्या सह्या होत्या. अविश्वासाचा ठराव दाखल झाल्यानंतर आमदारांनी या प्रकरणात लक्ष घातले व ज्या सदस्यांनी या ठरावावर सह्या केलेल्या नव्हत्या त्या सदस्यांनी आमदारांना आम्ही तुम्ही घ्याल त्या निर्णयासोबत आहोत असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे हा अविश्वासाचा ठराव दोन तृत्यांश बहुमताने निश्चित पणे मंजुर झाला असता असा अंदाज नगराध्यक्षा चव्हाण यांना आला. त्यामुळे त्यांनी राजकीय तडजोड करीत आपला राजीनामा दिला. यासाठी अविश्वासाचा ठराव मागे घ्यावा व काही नगरसेवकांकडे असलेल्या पदांचा राजीनामा देखील झाला पाहिजे असे ठरले व त्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे राजीनामा दिला व त्याच वेळी अविश्वासाचा ठराव गैरसमजुतीने दाखल केला असल्याचे कारण देत माघारी घेत असल्याचे पत्र दिले. या बरोबरच काही सदस्यांनी आपल्याकडे असलेल्या पदांचा राजीनामा दिला असल्याचे समजले पण कोणकोणत्या सदस्यांनी कोणत्या पदांचे राजीनामे दिले याबाबत मात्र माहिती मिळू शकली नाही आणि या प्रकरणावर पडदा पडला.