PMRDA ‘डीपी’साठी २४ जानेवारीला बैठक, मान्यतेनंतर आराखडा राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार

बैठकीत आराखड्यास मान्यता मिळाल्यानंतर तो राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे....

पिंपरी : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखड्याच्या (डीपी) मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २४ जानेवारीला बैठक आयोजित केली आहे. बैठकीत आराखड्यास मान्यता मिळाल्यानंतर तो राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे.

मुख्यमंत्री हे पीएमआरडीएचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे ‘डीपी’ मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीसाठी पीएमआरडीए प्रशासनाकडून वेळोवेळी नियोजन करण्यात आले. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या व्यग्रतेमुळे यापूर्वी चार वेळा या नियोजित बैठका रद्द झाल्या. तसेच डीपी सादर करण्याची मुदत २० डिसेंबर २०२३ रोजी संपली. त्यासाठी २७ जानेवारी २०२४ पर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली. त्यामुळे मुदतीत डीपीच्या मंजुरीसाठी बैठकीचे नियोजन करण्यात आले आहे. 

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत नियोजन समिती आणि प्राधिकरण समितीसमोर डीपी सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर हा डीपी न्यायलयाकडे सादर करण्यात येणार असून सर्वात शेवटी शासन या डीपीला मंजुरी देणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील ८१४ गावांसाठी पीएमआरडीएने ३० जुलै २०२१ रोजी विकास आराखडा प्रकाशित केला होता. पीएमआरडीएची महानगर नियोजन समिती स्थापन होण्यापूर्वी हा आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यामुळे आराखडा घटनाबाह्य आहे, असा आरोप करण्यात आला होता.

काही नागरिक या संदर्भात उच्च न्यायलायातही गेले. दरम्यान, आराखड्याबाबत पीएमआरडीएने नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविल्या. त्यावर ६९ हजार २०० हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या. दाखल हरकती-सूचनांचे नियोजन करून तज्ज्ञांच्या समितीने सुनावणी घेतली. डिसेंबर २०२२ मध्ये समितीकडून सुनावणीचे काम पूर्ण झाले. तसेच या तज्ज्ञ समितीने आराखडा पीएमआरडीएकडे सादर करताना २३ शिफारशी केल्या. त्यावर अभिप्रायही नोंदवला.