प्रशासकीय राजवटीत पिंपरीवर झाला अन्याय; चिंचवडमध्ये जास्त कामे तर सर्वांधिक खर्चाची कामे भोसरीत

लोकसभा निवडणुकीच्या काळातही मोठ्या खर्चाच्या निविदा काढण्यात आल्या.  

पिंपरी : महापालिका मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. या कालावधीत महापालिका हद्दीत विविध विकासकामांवर पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी विधानसभा मतदारसंघांत २,९३४ कोटी १३ लाख ९४ हजार ४३२ रुपये खर्च केले आहेत. या कामात शहरातील विकासकामांचा असमतोल साधला गेला आहे. सर्वांत जास्त कामे चिंचवडमध्ये, तर सर्वांत कमी कामे पिंपरीत झाली आहेत. मात्र, सर्वाधिक खर्चाची कामे भोसरी विधानसभा मतदारसंघात झाल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.महापालिकेतील राजकीय पदाधिकाऱ्यांचा कालावधी १२ मार्च २०२२ ला संपुष्टात आल्यानंतर प्रशासकीय कालावधी सुरू झाला. प्रशासकीय राजवटीतील तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी फक्त देखरेख व नियोजित कामेच सुरू ठेवली होती. मात्र, त्यांच्या जागी आलेल्या आयुक्त शेखर सिंह यांनी शहरातील मोठ्या प्रकल्पांना हिरवा कंदील देत कोट्यवधी रुपयांची निविदा काढल्या. त्यामुळे शहरात तब्बल तीन हजार कोटींचा निधी खर्च होत आहे.दरम्यान, शहरातील तिन्ही विधानसभा मतदारसंघांतील एकत्रित कामांवर महापालिकेने ६३ कोटी १६ लाख ६६ हजार १५४ रुपये खर्च केले आहेत. क्रीडा आणि उद्यानविषयक कामांमध्ये ११३ कोटी २५ लाख १ हजार ७३६ रुपये खर्च झाले आहेत.निविदांची कोटींच्या कोटी उड्डाणेमहापालिकेकडून नदी सुधार योजनेत मुळा नदीच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ३२१ कोटींची निविदा काढण्यात आली. चिंचवडच्या ऑटो क्लस्टरसमोर १८ मजली प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी २८६ कोटी, शहरातील १८ मीटरपेक्षा अधिक रुंदीचे रस्ते यांत्रिक पद्धतीने साफसफाईसाठी ६४७ कोटींची, तर भामा-आसखेड धरणातून पाणी आणण्यासाठी जॅकवेल व पंपिंग स्टेशन बांधण्यासाठी १५१ कोटींची निविदा काढण्यात आली. अर्बन स्ट्रीटच्या कामालाही परवानगी देण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या काळातही मोठ्या खर्चाच्या निविदा काढण्यात आल्या.   विधानसभा मतदारसंघांनुसार केलेली कामे (कंसात निविदांची संख्या)