एक एप्रिलपासून जीएसटी हवा

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कायदा विरोधकांनी सूचविलेल्य बदलासह मान्य करून देशात १ एप्रिलपासून लागू करावा.

पिंपरी : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कायदा विरोधकांनी सूचविलेल्य बदलासह मान्य करून देशात १ एप्रिलपासून लागू करावा. करमाफीची मर्यादा तीन लाख कायम ठेवावी. शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्यावा, अशी अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्रातून केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून व्यक्त केल्या आहेत.
अर्थसंकल्प सोमवारी (दि.२९) केंद्रीय अर्थ मंत्री अरुण जेटली सादर करणार आहेत. उद्योजक, व्यापारी, पगारदार, व्यावसायिक आणि शेतकऱ्यांनी अर्थसंकल्पात अपेक्षित बदल व सुधारणांची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. जीएसटी कायदा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. तो १ एप्रिलपासून लागू करावा. जीएसटी दर एकाच ठिकाणी आकारण्याची तरतूद व्हावी. केंद्र व राज्य जीएसटी प्रणाली नसावी. राज्यस्तरीय कोणत्याही नावाने स्थानिक करास बंदी घालावी. जीएसटी दरात उत्पन्नाचा आढावा घेऊन दरवाढीची तरतूद कायद्यात असावी.
प्राप्तीकरात ३ लाखांपर्यत पुर्ण माफी असावी. ३ ते ८ लाखांपर्यत १० टक्के, ८ ते १५ लाखांपर्यत २० टक्के, २० ते ५० लाखांपर्यत २५ टक्के, २५ लाखांवरील ३० टक्के आणि कोणत्याही प्रकारे सरचार्ज नसावेत, अशी पगारदारांची अपेक्षा आहे. बचतीची मर्यादा सरासरी उत्पन्न व पगारात वाढ पाहता ती सरसकट दीड लाखांऐवजी उत्पन्नावर आधारीत असावी. शेतीना उद्योगाचा दर्जा जाहीर करावा. शेती उद्योजकांत सुक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठे अशी वर्गवारी व्हावी. शेतीचे उत्पन्न करपात्र असावे. त्यांना औद्योगिक पतपुरवठा निकष लागू व्हावेत. बॅँकींग क्षेत्रात कर्च एनपीए वर्गवारीत जाण्यासाठी ९० दिवस थकबाकीची मर्यादा १८० दिवस करावी.
कंपनी कायद्यातील राज्यात माथाडी कायद्यात केंद्राने हस्तक्षेप करून, ‘फॅक्टरीज’ शब्द वगळण्यास राज्यास भाग पाडावे. मेक इन इंडिया यशस्वी होण्यासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला विक्री कर कायदा, वीज, पायाभूत सुविधा, माथाडी कायदा, फॅक्टरीज अ‍ॅक्ट, स्थानिक कर, औद्योगिक भूखंड उपलब्धता या एमएसएमई उद्योजकांच्या मागण्या मोठ्या उद्योजकांपेक्षा प्राधान्याने सोडविण्यासाठी राज्य व केंद्रीय सरकार संयुक्त नियंत्रण यंत्रणा उभारावी. (प्रतिनिधी)बदल मान्य करुन देशात एकसमान पद्धतीने जीएसटी कर प्रणाली सुरू करावी. तीन लाखांपर्यत करमाफी कायम ठेवावी. शेतीला उद्योगाचा दर्जा देऊन त्यासंदर्भातील सर्व सुविधा व सेवा दिल्या पाहिजेत. एनपीए वर्गातील कर्ज थकबाकीची मुदत ९० ऐवजी १८० दिवस करावी. माथाडी कायद्यातील ‘फॅक्टरीज’ शब्द वगळून, ‘मेक इन इंडिया’साठी पुढाकार घ्यावा. सेवाकर १४.५० हून १० टक्केवर आणावा.
अ‍ॅड. आप्पासाहेब शिंदे, अध्यक्ष : पिंपरी चिंचवड इंडस्ट्रीज,
कॉमर्स, सर्व्हिसेस अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर.