- सुवर्णा नवले, पिंपरी
स्थानिक प्रतिनिधींच्या दबावाला बळी पडून महापालिकेने शहरात उर्दू शाळा सुरू केल्या. मात्र, गेल्या वर्षभरात माध्यमिक विभागाच्या सहा उर्दू शाळेतील नववी व दहावीच्या वर्गांना शासनाची अद्याप मान्यता घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सुमारे २१७ विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात असून, पालक हवालदिल झाले आहेत. ‘लोकमत’ने केलेल्या सर्व्हेक्षणातून महापालिक ा शिक्षण प्रशासनाचा सावळा गोंधळ समोर आला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील खराळवाडी, नेहरुनगर, फुगेवाडी, थेरगाव, लांडेवाडी, रुपीनगर या भागातील उर्दू माध्यमाच्या सहा शाळा महापालिकेने सुरू केल्या. महापालिकेने शाळा सुरू करण्यासाठी केवळ सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतली. परंतु, पुढील वर्षी नववी व दहावीचे वर्ग सुरू करावे लागणार आहेत. हे माहिती असूनही प्रशासनाकडून कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. मात्र, शैक्षणिक वर्ष संपल्यामुळे आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नववीत आणि नववीच्या विद्यार्थ्यांना दहावीत प्रवेश द्यावा लागणार आहे. दहावीचे वर्ग सुरू करण्यासाठी शासनाच्या ‘एसएससी’ बोर्डाची मान्यता अनिवार्य असते. बोर्डाकडून मान्यतेनंतर संबंधित शाळेला केंद्र क्रमांक मिळतो. मग, संबंधित शाळा शासकीय, निमशासकीय असो की खासगी. परंतु, अनेकदा शासनाची मान्यता मिळण्याच्या भरवश्यावर दहावीचे वर्ग सुरू केले जातात. मग, ऐन परीक्षेच्या काळात मान्यतेसाठी धावपळ होते. हाच प्रकार महापालिकेच्या उर्दू शाळांची झाली आहे. शिक्षण विभागाने यंदा १८ खासगी शाळा अनधिकृत ठरविल्या आहेत. त्या शाळांकडे मान्यतेसाठी वारंवार पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केला जातो. महापालिकेच्या उर्दू शाळा सुरू करताना हाच प्रकार घडलेला आहे. विद्यार्थी नववी व दहावीच्या प्रवेशासाठी चौकशी करू लागल्यामुळे शिक्षकांचा गोंधळ उडाला असून, पालक चिंतेत पडले आहेत. अद्याप नववी व दहावीच्या वर्गांना मान्यता नाही, त्यामुळे प्रवेश देणे अडचणीचे ठरत आहे. हतबल पालकशाळा सुरू होण्यापूर्वी पालकांना सूचित करणे गरजेचे होते. मात्र, शाळेत पालकांना उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली. त्यामुळे पालक हतबल झाले. मुलांच्या भविष्याचा विचार पालकांच्या डोळ्यांसमोर उभा राहिला. यासाठी महापालिका प्रशासनाला माध्यमिक बोर्डाच्या मान्यतेसाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार करणे गरजेचे आहे. तसेच शिक्षण उपसंचालकाकडे यापूर्वी आठवी व नववीच्या तुकड्या सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मात्र, त्यानंतर कोणतीही कार्यवाही पुढे झाली नाही. मान्यतेसाठी नक्की कोणती प्रक्रिया करायची याविषयी मुख्याध्यापकही अनभिज्ञ असल्याचे लोकमतच्या पाहणीतून दिसून आले आहे. प्रशासनाचा सावळा गोंधळ महापालिकेच्या शाळांना मान्यता मिळविण्यासाठी शाळास्तरावरून प्रथम प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय शाळा सुरू करण्यासाठी सोसायटी अधिनियम नोंदणी प्रमाणपत्र, संस्थेची घटना, तीन वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल, बँक नमुना ठेव प्रमाणपत्र, तसेच शुल्काच्या मूळ चलनप्रती, दर्जावाढीसाठी आवश्यक खोल्या, इमारती, फर्निचर, शिक्षणसाहित्य असणे आवश्यक आहे. महापालिकेला ही सर्व कागदपत्रे गतवर्षीच २०१५-१६ला शासन मान्यतेसाठी सादर करणे आवश्यक आहे. उशिरा जागे झालेल्या महापालिका प्रशासनाला त्यासाठी तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत. शाळा मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविणार आहे. महापालिकेची मान्यता शाळांना गतवर्षी मिळाली आहे. मात्र या वर्षी शासनमान्यतेसाठी प्रस्ताव लवकरच जाईल. याचा कोणताही विपरीत परिणाम पालक व विद्यार्थ्यांवर होणार नाही. वर्ग सुरूच राहणार आहेत.- बी. सी. कारेकर, प्रशासन अधिकारी