पहिल्यांदा बुलडोझर, नंतर टीपी, आता 'डीपी'ने फिरवला चिखलीवर वरवंटा

तब्बल १७५ एकरवर आरक्षण : आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखी अवस्था; पूर्वीचे आरक्षण विकसित होण्याआधीच नवीन आरक्षणाने कंबरडे मोडणार, स्थानिक नागरिकांचा वाढता विरोध

पिंपरी : चिखली, कुदळवाडीवरील दुष्टचक्र काही दूर व्हायला तयार नाही. तीन महिन्यांपूर्वीच कुदळवाडी, चिखलीवर महापलिकेने बुलडोझर फिरवला. त्यानंतर टीपी योजना लादली. कडव्या विरोधानंतर टीपी योजना गुंडाळली. दोन दिवस पूर्ण होतात ना होतात तोच डीपी अर्थात विकास आराखड्याच्या माध्यमातून या भागावर वरवंटा फिरवला गेला. मोठ्या प्रमाणावर आरक्षणे प्रस्तावित आहेत. आश्चर्य म्हणजे १४५ एकरवर एकच आरक्षण टाकले आहे.

चिखली, कुदळवाडीचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत १९९६ मध्ये समावेश करण्यात आला. रस्ते, उद्याने, शाळा अशी साठ टक्के आरक्षणे विकसित झाली नाहीत, तर अनेक जागा हडपल्या गेल्या. हा भाग पिंपरी आणि भोसरी एमआयडीसीलगत असल्याने लघुउद्योजकांनी व्यवसाय सुरू केले. भंगार व्यावसायिकांनी जागा घेऊन गोदामे उभारली. काही दिवसांपूर्वी या भागात बांगलादेशी रोहिंगे आहेत, असे भासवून महापालिकेने 4111 बांधकामावर बुलडोझर फिरवला.

कंबरडे मोडणारी दोन मोठी आरक्षणे

चिखली गावठाण सोडून आळंदी रस्त्यावर तसेच कुदळवाडीच्या दोन्ही बाजूने तसेच जाधववाडी आणि चिखली-कुदळवाडी रस्ता परिसरामध्ये आरक्षण टाकले आहे. रहिवासी क्षेत्रही प्रस्तावित आहे. पार्क, हॉस्पिटल, प्रायमरी स्कूल, उद्याने, एसटीपी प्लांट अशी विविध आरक्षणे प्रस्तावित आहेत.  

प्रशासकीय व व्यापार संकुलाचे महाआरक्षण

येथील डीपी योजना जाहीर झाली आहे. परिसरातील जाधववाडी अडचणीत आली आहे. १६ मे रोजी जाहीर झालेल्या नवीन शहर विकास आराखड्यात संपूर्ण जाधववाडी, रोकडे वस्ती, अगदी रिव्हर रेसिडन्सीपर्यंतच्या १७५ एकर क्षेत्रावर म्हणजे ७ लाख १० हजार २०० चौरस मीटर परिघात सुपर अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अर्थात प्रशासकीय व व्यापार संकुलाचे महाआरक्षण टाकले आहे.

कुदळवाडीत काही महिन्यांपूर्वी अन्यायकारक कारवाई केली त्यानंतर टीपी आणि डीपी टाकला आहे. आराखड्यात चिखली, जाधववाडीत सर्व जमीन महाआरक्षणात आल्याने भूमिपुत्रांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. नवीन आराखड्यासंदर्भात ग्रामस्थ विरोध नोंदवणार आहेत. - जितेंद्र यादव, शेतकरी 
 

जुन्याच डीपीतील आरक्षणे विकसित करता आलेली नाहीत, त्यात आता हे मोठे आरक्षण टाकून आम्हाला भूमिहीन करण्याचा डाव आहे. यापूर्वी टेल्को, रेड झोन, एमआयडीसी, प्राधिकरणात जमिनी गेल्या. अनेक ठिकाणी बाधित झाल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांचा या आरक्षणाला विरोध आहे. गाव जी भूमिका घेईल, ती मान्य असेल. - विशाल यादव, उद्योजक