पिंपरी : पिंपरी- चिंचवडमध्ये महापालिका प्रशासनाकडून सुरू असलेली उपयोगकर्ता शुल्काची दंड वसुलीला अखेर स्थगिती मिळाली आहे. तसा आदेश राज्य शासनाने बुधवारी (दि.२१) काढण्यात आला आहे. त्यामुळे आता २०१९ पासून ते आतापर्यंतचा उपयोगकर्ता शुल्क घेण्यात येणार नाही, अशी माहिती महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिली. या आदेशाने सर्वसामान्य पिंपरी-चिंचवडकरांना दिलासा मिळाला आहे.
आमदार महेश लांडगे यांनी उपयोगकर्ता शुल्क रद्द करावे आणि वसुल केलेली दंडाची रक्कम रद्द करावी. या मागणीसाठी पावसाळी अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी सादर केली होती. त्याला उत्तर देतांना मंत्री उदय सामंत यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीमध्ये याबाबत सविस्तर बैठक घेण्यात येईल आणि तोपर्यंत ही वसुली थांबवावी, असा मोठा निर्णय घेतला होता.
राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने घनकचऱ्याची हाताळणी व व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उपयोगकर्ता शुल्क आकारणी करावी, अशी अधिसूचना १ जुलै २०१९ रोजी जाहीर केली होती. मात्र, गेल्या चार वर्षात याबाबत महापालिका प्रशासनाने अंमलबजावणी केली नाही. आता दंडासहीत उपयोगकर्ता शुल्क वसुली सुरू केली आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी असा नवा संघर्ष निर्माण झाला आहे. याबाबत आमदार लांडगे यांनी शहरवासीसांची बाजू सभागृहात मांडली.
महापालिका प्रशासन शहरातील प्रति मालमत्ता ६० रुपये प्रतिमहा अशा प्रमाणे वार्षिक ७२० रुपये अशी दि. १ जुलै २०१९ पासून ‘उपयोगकर्ता शुल्क व दंड’ वसुली सुरू केली आहे. आतापर्यंत सुमारे ३५ कोटी रुपये दंड वसुली झाली आहे. गेल्या चार वर्षांतील सुमारे १५३ कोटी रुपये थकीत वसुलीची आकडेवारी आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे या वसुलीला आता स्थगिती मिळाली आहे.
राज्य शासनाचा आदेश प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार मागील शुल्कास स्थगिती मिळाली आहे. आतापर्यंत जे शुल्क वसुल करण्यात आले आहे. त्याबाबतीत राज्य सरकार सांगेल तशी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. - यशवंत डांगे, सहाय्यक आयुक्त, महापालिका