शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पाच-पाच लाखांनी केली कोट्यवधींची बिले मंजूर 

राज्य शासनाने कल्याणकारी योजना, शालेय साहित्य व गणवेश खरेदीतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी घेतलेल्या डीबीटीच्या निर्णयाला पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने हरताळ फासला आहे.

ठळक मुद्देशालेय साहित्य खरेदीत गैरव्यवहार :महापालिका प्रशासनाचे विद्यार्थ्यांपेक्षा ठेकेदारांच्या हिताला प्राधान्य शासनाच्या ‘डीबीटी’च्या आदेशाला हरताळजुन्या कराराला बेकायदा मुदतवाढ देण्याच्या गैरप्रकाराकडे प्रशासनाने सोयीस्कर डोळेझाक विषयाला मंजुरी दिल्याने स्थायी समितीच्या भूमिकेविषयी शंका

- हणमंत पाटील पिंपरी : महापालिकेतील शालेय साहित्य खरेदीतील गोलमाल उघडकीस येऊ नये म्हणून शिक्षणाधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांनी आपल्या अधिकारात पाच-पाच लाखांची कोट्यवधी रुपयांची ठेकेदारांची बिले मंजूर केल्याचा प्रकार उजेडात आला आहे. अतिरिक्त आयुक्तांनी खरेदी प्रकरणाच्या फाईलची तपासणी केल्यानंतर हा गैरप्रकार समोर आला आहे. शिक्षण मंडळातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी मंडळ बरखास्त करण्यात आले. त्यानंतर महाालिकेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांची शिक्षण समिती नियुक्तीचा निर्णय झाला.  ही समिती नियुक्त करण्यास दोन वर्षांचा विलंब करण्यात आला. दरम्यान, शासनाने कल्याणकारी योजनांमधील वस्तू स्वरुपात मिळणाऱ्या लाभाचे रोख स्वरुपात लाभार्थींच्या खात्यात थेट लाभ  हस्तांतरण (डीबीटी) करण्याचा निर्णय ५ डिसेंबर २०१६ रोजी घेतला. त्यानंतर महापालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. एखाद्या संस्थेला अडचण असेल, तर ती सोडविण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.   राज्य शासनाने कल्याणकारी योजना, शालेय साहित्य व गणवेश खरेदीतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी घेतलेल्या डीबीटीच्या निर्णयाला पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने हरताळ फासला आहे. शासनाचे ‘डीबीटी’चे आदेश बाजूला ठेवत शिक्षण मंडळाने केलेल्या जुन्या कराराला बेकायदा मुदतवाढ देण्याच्या गैरप्रकाराकडे प्रशासनाने सोयीस्कर डोळेझाक केली. शिक्षण समितीला आर्थिक अधिकार नसल्याने सदस्यांना अंधारात ठेवून परस्पर हा प्रस्ताव प्रशासनाने थेट स्थायी समितीपुढे नेल्याचा काही सदस्यांनी दावा केला आहे.  स्थायीने आयत्या वेळी आलेल्या सुमारे २२ कोटींच्या शालेय साहित्य, गणवेश, रेनकोट व स्वेटर खरेदीच्या विषयाला मंजुरी दिली. या वेळी प्रस्तावासोबत कोटेशनची मागणी न करता विषयाला मंजुरी दिल्याने स्थायी समितीच्या भूमिकेविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे. पालिकेतील आदेशानुसार प्रत्येक अधिकाऱ्याचे आर्थिक अधिकार ठरवून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार शिक्षणाधिकाºयांना पाच लाखापर्यंत आणि त्यापेक्षा अधिक रकमेचे अधिकार, अतिरिक्त आयुक्त, आयुक्त व स्थायी समितीला आहेत. शालेय साहित्य  खरेदीतील गैरप्रकार उजेडात येऊ नये म्हणून स्थायी समितीने मंजूर केलेली कोट्यवधीच्या निधीची बिले शिक्षण अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांनी आपल्या अधिकारात मंजूर केल्याचे समोर आले आहे. अतिरिक्त आयुक्तांनी या खरेदीच्या फाईलची तपासणी केल्यानंतर गंभीर प्रकार समोर आला. त्यानंतर आयुक्तांनी संबंधित ठेकेदारांना अनियमिततेबद्दल वर्क आॅर्डर रद्द करण्याची नोटीस बजावली........शालेय साहित्य खरेदीच्या कोट्यवधींच्या निधीला ‘स्थायी’ची आयत्या वेळी मंजुरी  ४शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्याने नव्याने नियुक्त केलेल्या शिक्षण समितीला आर्थिक अधिकार नाहीत. त्याचा फायदा तत्कालीन स्थायी समितीने घेतला आहे. नगरसेवक सागर अंगोळकर, विकास डोळस व राजेंद्र गावडे यांनी दाखल केलेल्या आयत्या वेळच्या सदस्य प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबविता पूर्वीच्या  शालेय साहित्य खरेदीच्या कराराला बेकायदा मुदतवाढ देण्यात आली. या गैरप्रकाराला शिक्षण समिती सभापती व सदस्यांची विरोध केला नाही. त्यामुळे शिक्षण समितीच्या भूमिकेविषयीही शंका उपस्थित केली जात आहे. आयुक्तांपुढे ‘डीबीटी’चा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या आदेशानुसार शालेय साहित्य व गणवेश खरेदीसाठी ‘डीबीटी’ची अंंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तापुढे ठेवण्यात आला आहे. त्यांच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. शालेय साहित्य खरेदीची बिले विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा पुरवठा व वाटपानुसार मंजूर करण्यात आली आहेत. मला पाच लाखांपर्यंत निधी मंजुरीचे अधिकार असल्याने त्यानुसार कार्यवाही केलेली आहे. त्यामागे कोणताही हेतू नाही. - ज्योत्स्ना शिंदे, शिक्षणाधिकारी.