पिंपरी : औद्योगिकनगरीतील दि सेवा विकास बँकेचे माजी अध्यक्ष, संचालक अमर मुलचंदाणी यांच्यासह तीन संचालकांवर ठिकाणी सक्त वसुली संचलनालय अर्थात इडीच्या वतीने शुक्रवारी दिवसभर छापेमारी करण्यात आली. बेहिशोबी शेकडो कोटीचे कर्जवाटप केल्याप्रकरणी छापेमारी केली असावी, असा अंजाद आहे. याबाबत इडीकडून अधिकृत दुजोरा मिळू शकला नाही.
पिंपरीतील दि सेवा विकास सहकारी बँकेत संगणमताने बेकायदेशीररित्या, आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी आरबीआयने कारवाई केली आहे. तसेच दोन महिन्यांपूर्वी बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. बँक गैरव्यवहार प्रकरणी इडीने कारवाई करावी, अशी मागणी ठेवीदारांनी केली होती.
शुक्रवारी सकाळीच इडीचे पथक पिंपरी-चिंचवड शहरात मध्ये दाखल झाले. पिंपरीतील गणेश हॉटेल, तपोवन मंदिराजवळ मिस्ट्री पॅलेस या इमारतीत अमर मुलचंदानी यांचे निवासस्थान आहे. याच ठिकाणी ईडीचे अधिकारी आज सकाळपासून ठाण मांडून आहेत. कसून तपासणी सुरू आहे. इमारतीखाली पोलीस व केंद्रीय तपास यंत्रणेचे जवान तैनात आहेत. कोणालाही या इमारतीत प्रवेश करू दिला जात नाही. तसेच मुलचंदानी यांचे जयहिंद महाविद्यालयासमोरील कार्यालय आहे. येथेही मोठया प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता. सायंकाळी चारपर्यंत माजी संचालकांच्या निवासस्थान व कर्यालयात पोलीस बंदोबस्त तैनात ठेवला आहे. तसेच इतर संचालकांच्या घरीही पोलीसबंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
काय आहे प्रकरणदि सेवा विकास बँकेमध्ये २००९ पासूनच्या बेकायदेशीर कर्ज वाटप आणि अनियमित व्यवहारांबाबत माजी उपमहापौर डब्बू आसवानी, श्रीचंद आसवानी यांनी मुख्यमंत्री, सहकार आयुक्त तसेच संबंधित शासकीय संस्थांना निवेदन दिले. कारवाईची मागणी केली होती. तसेच त्यानंतर सहनिबंधक लेखापरीक्षण राजेश जाधवर यांनी २०१९ मध्ये बँकेचा चाचणी लेखा परीक्षण अहवाल सादर केला. या लेखापरीक्षण अहवालात अनेक कर्ज खात्यांबाबत आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे या बँकेवर मागील वर्षी निर्बंध घातले होते. प्रशासकाची नेमणूक केली.
पोलिसांच्या तपासात १२४ कर्ज प्रकरणे नियमबाह्य आढळली होती. ज्यामध्ये बनावट कागदपत्रे घेऊन करोडो रुपयांची कर्जवाटप करण्यात आली होती. त्यानंतर मुलचंदानी यांच्यासह २५ जणांवर गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर त्यांना जामीनही मिळाला. तसेच काही महिन्यांपूर्वी आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. यानंतर या प्रकरणाची चौकशी केंद्र सरकारच्या ई. डी. व आय. टी. विभागाने करावी. संचालक मंडळ यांची चल, अचल, स्थावर, जंगम मालमत्ता जप्त करावी अशी मागणी केली होती.