निवडणुकीमधून होतेय समाजाचे विघटन, माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांची टीका

कर्नाटकच्या निवडणुकीला डोळ्यासमोर ठेवून तेथील सरकारने लिंगायत धर्माचा दर्जा दिला. देशात २०१९ पर्यंत अनेक धर्म निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळतील. हे प्रकार चांगले नाही; पण अशा प्रकारांमधून देशात किती वाईट प्रकार सुरू आहेत ते तरी कळत आहे. निवडणुकांमधून समाजाचे अधिकाधिक विघटन करण्याचे काम होत आहे, अशी टीका माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी सोमवारी केली.

पुणे : कर्नाटकच्या निवडणुकीला डोळ्यासमोर ठेवून तेथील सरकारने लिंगायत धर्माचा दर्जा दिला. देशात २०१९ पर्यंत अनेक धर्म निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळतील. हे प्रकार चांगले नाही; पण अशा प्रकारांमधून देशात किती वाईट प्रकार सुरू आहेत ते तरी कळत आहे. निवडणुकांमधून समाजाचे अधिकाधिक विघटन करण्याचे काम होत आहे, अशी टीका माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी सोमवारी केली. वक्तृत्वोत्तेजक सभेतर्फे आयोजित वसंत व्याख्यानमालेत ‘धर्मनिरपेक्षता- राज्यघटना आणि वास्तव’ या विषयावरील व्याख्यानाप्रसंगी ते बोलत होते.
आपल्या निवडणुकांमुळे समाजामध्ये अधिकाधिक विघटन करण्याचे काम होत आहे. अनेक तरुण मुला-मुलींना आपल्या मित्राची जात माहीत नसते. मात्र, निवडणुकांच्या काळामध्ये उमेदवारांच्या जातीचीच सर्वाधिक चर्चा होते. वृत्तपत्रे आणि वाहिन्यांवरील चर्चात्मक कार्यक्रमांमध्येही उमेदवाराच्या जातीसंदर्भात चर्चा होतात त्या होऊ नयेत, अशा स्वरूपाचा कायदा करण्याची वेळ आली आहे. देशातील अनेक आमदार आणि खासदार जेमतेम १० टक्के ते ३० टक्के मतदान घेऊन निवडून आले आहेत. जनतेतून निवडून दिल्या जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला किमान ५० टक्के अधिक एक मत मिळालेच पाहिजे, या स्वरूपाचा कायदा केला जावा. मात्र, असा कायदा करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आहे की नाही हे महत्त्वाचे आहे.
गोडबोले म्हणाले की, धर्मनिरपेक्ष देशामध्ये धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्याच नाही. हीच व्याख्या करणे राजकीय पक्षांना अडचणीचे ठरणारे आहे. धर्मनिरपेक्षता कोलमडत असेल, तर त्याविरुद्ध न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागणे अवघड आहे. ही गोष्ट सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची आहे. त्यामुळे राज्य घटनेच्या तरतुदीनुसार धर्मनिरपेक्षता आयोग स्थापन केला गेला पाहिजे, अशी मागणी मी गेले काही वर्षे सातत्याने करीत आहे. शासन आणि संबंधित संस्थांचे निर्णय या आयोगाकडे पाठवून त्याचे परीक्षण झाले पाहिजे. हे होऊ शकले तर अनेक गोष्टी आपोआप बंद होतील.

तिहेरी तलाकची मागणी समाजातून व्हावी

‘तिहेरी तलाक’ विषयी बोलताना ते पुढे म्हणाले, हा प्रश्न मुस्लिम समाजातील अन्याय झालेल्या महिलांनी दाद मागितल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला; मात्र यासंदर्भात केवळ कायदा करून भागणार नाही, तर समाजातून मागणी झाली पाहिजे, सरकारने कायदा केला तर त्याला राजकीय दृष्टिकोन प्राप्त होईल आणि मुस्लिमांची मते मिळावीत म्हणून अनेक राजकीय पक्ष या कायद्याला विरोध करतील. यापूर्वी हिंदूकोड बिलमध्ये सुधारणा करत असतानाही अशा स्वरूपाचा विरोध झाला होता, हा दाखला त्यांनी दिला.