पिंपरी : सर्वोच्च न्यायालयाने अपील अर्ज फेटाळून लावल्याने निळ्या पूररेषेतील सर्व बांधकामे पाडण्यात येणार आहेत. त्या बांधकामांवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शनिवारी कारवाई केली जाणार आहे. त्यादृष्टीने महापालिकेने शुक्रवारी तेथे सर्वांना सूचना दिल्या आहेत. तेथील वीज आणि पाणीपुरवठा तोडला आहे.
चिखलीतील रिव्हर रेसिडन्सी येथे इंद्रायणीनदीपात्रातील निळ्या पूररेषेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधकामे केली आहेत. नदीचे अस्तित्व धोक्यात आणून पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणा कायद्यांचे उल्लंघन केले आणि बांधकाम व्यावसायिकाने आर्थिक फसवणूक केली. त्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने निळ्या पूररेषेतील बांधकामे अनधिकृत ठरविली. ही बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या येथील बांधकामधारकांची याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने हे क्षेत्र पुन्हा मूळ स्थितीत आणण्याचा आदेश दिला. पर्यावरण नुकसानभरपाईसाठी पाच कोटींचा दंडही ठोठावला.
त्यानंतर त्या बांधकामधारकांनी मुदतीचा फेरअर्ज केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तोही फेटाळला आहे. निळ्या पूररेषेत बांधलेले बंगले आणि इतर बांधकामे पाडण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि उजल भुयन यांनी येथील बांधकामधारकांचा अपील अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे हरित लवादाने दिलेला निर्णय कायम आहे. येथील वीज आणि पाण्याचे जोड तोडण्यात आले आहेत. शुक्रवारी दुपारी सूचना देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाचे लोक गेले असताना नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. बांधकामधारकांना दिलेली मुदत संपलीसर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इंद्रायणी नदीपात्राच्या निळ्या पूररेषेतील बांधकामांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. संबंधितांना दोन दिवसांची मुदत दिली होती. शनिवारी कारवाई होणार आहे, असे महापालिकेचे उपायुक्त मनोज लोणकर यांनी सांगितले.