पिंपरी: विविध प्रशासकीय विभागासाठी निवड होऊनही मराठा समाजातील उमेदवारांना नियुक्ती दिलेली नाही. इतर समाजातील उमेदवार निवड होऊन कामावर रुजूही झाले आहेत. सरकारच्या चुकीमुळेच या नियुक्त्या झाल्या नसल्याची संतप्त भावना उमेदवार व्यक्त करत आहेत.
सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून विविध प्रशासकीय विभागात निवड झालेल्या उमेदवारांची निवड होऊनही त्यांना नियुक्ती दिलेली नाही. सरकारने देऊ केलेल्या श्रेणीनुसार परीक्षा आणि निवड प्रक्रियेतून आमची निवड झाली आहे. आमची निवड ऑगस्ट २०१९ मध्येच झाली असताना नियुक्तीस विलंब का झाला? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.
मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली आहे. त्यापूर्वीच राज्यातील २ हजार १८५ उमेदवार पात्र झाले आहेत. या नियुक्त्या का करून घेतल्या जात नाहीत. ऊर्जा खात्यात ऑगस्ट २०१९ मध्ये उपकेंद्र सहायक पदासाठी भरती प्रक्रिया पार पडली. निकाल जाहीर झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत त्यांना नियुक्त्या देणे अपेक्षित होते. या नियुक्त्या ताटकळत ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे निवड झालेल्या उमेदवारांना तातडीने सेवेत सामावून घ्यावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे निवड झालेले आणि इतर उमेदवारांची नियुक्त्या शासनाच्या चुकीमुळे रखडल्या आहेत. शासनाने जबाबदारी स्वीकारून कोणावरही अन्याय न करता निवड झालेल्या सर्वांना तातडीने नियुक्त्या द्याव्यात. असे तहसीलदार पदासाठी निवड निरंजन कदम याने सांगितले.
उपकेंद्र सहाय्य पदासाठी निवड होऊन एक वर्ष उलटले. तरीही नियुक्तीपत्र दिले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. निवड प्रक्रिया त्या पूर्वी पार पडली आहे. सरकारने त्यातून मार्ग काढून नियुक्ती दिली पाहिजे. ऊर्जा मंत्री पदोन्नती आरक्षणाबाबत एक आणि मराठा उमेदवारांच्या नियुक्ती बाबत वेगळी भूमिका घेताना दिसतात. नियुक्ती देण्यास विलंब होत असल्याचा निषेध म्हणून मी मुंडण केले. असे सचिन चव्हाण म्हणाला आहे.