पिंपरी : दहावीच्या परीक्षा नुकत्याच संपल्या असल्या तरी आता शिक्षकांवर कामांचा प्रचंड ताण वाढला आहे. उत्तरपत्रिका तपासणीचे गठ्ठे, शासनाच्या पॅट परीक्षा, एप्रिलमध्ये होणारी राष्ट्रीय जनगणना आणि त्यातच मतदारयादीचे विशेष सखोल पुनरीक्षण जबाबदारी यामुळे मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या (बीएलओ) ऑर्डर आलेल्या शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
बोर्डाच्या नियमांनुसार उत्तरपत्रिका वेळेत तपासून सादर करणे बंधनकारक आहे. त्याचवेळी शाळांमध्ये इतर परीक्षा सुरू असून, पुढील शैक्षणिक नियोजनाची जबाबदारीही शिक्षकांवर आहे. अशा परिस्थितीत अचानक येणाऱ्या अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षकांचे वेळापत्रक पूर्णपणे विस्कळीत होत आहे.
परीक्षांचे नियोजन, देखरेख आणि उत्तरपत्रिका तपासणीवर परिणाम
एप्रिल महिना विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. वार्षिक परीक्षांमधून विद्यार्थ्यांच्या वर्षभराच्या अभ्यासाचे मूल्यमापन होते. मात्र, याच काळात शिक्षक जर जनगणना किंवा मतदारयादीच्या कामात गुंतले, तर परीक्षांचे नियोजन, देखरेख आणि उत्तरपत्रिका तपासणी यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शासनाने मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कामांचे नियोजन करताना शैक्षणिक दिनदर्शिकेचा विचार करणे आवश्यक आहे. शिक्षकांना जबरदस्तीने बीएलओच्या ऑर्डर दिल्या जात आहेत. यामुळे शाळांचे कामकाज ढासळून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांमधून मुक्त करावे. - संतोष काळे, कार्याध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड मुख्याध्यापक संघ
सध्या परीक्षांचे नियोजन करण्यासह उत्तरपत्रिकांची तपासणी, निकाल जाहीर करणे ही जबाबदारी शिक्षकांवर आहे. एप्रिलपासून राष्ट्रीय जनगणनेचे काम सुरू होणार आहे. त्यातच आता बीएलओचे काम करावे लागणार असल्याने शिक्षकांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर मोठा परिणाम होणार आहे. शासनाने बीएलओचे काम शिक्षकांना देऊ नये. - मनोज मराठे, राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटना
Web Summary : Pimpri teachers face immense pressure: exam paper checking, census duty, voter list revisions. This disrupts schedules, impacting exam management and student learning. Teachers demand relief from non-academic tasks.
Web Summary : पिंपरी के शिक्षक भारी दबाव में: परीक्षा पत्र जाँच, जनगणना कार्य, मतदाता सूची संशोधन। इससे कार्यक्रम बाधित होते हैं, परीक्षा प्रबंधन और छात्र सीखने पर असर पड़ता है। शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से राहत चाहिए।