बायोमेट्रिक हजेरी अडकली लालफितीत

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर डिजिटल कारभाराला प्राधान्य देण्यात आहे. दांडीबहाद्दर नगरसेवकांना चाप लावण्यासाठी बायोमेट्रिक पद्धतीचा अवलंब करण्याचा विषय सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर डिजिटल कारभाराला प्राधान्य देण्यात आहे. दांडीबहाद्दर नगरसेवकांना चाप लावण्यासाठी बायोमेट्रिक पद्धतीचा अवलंब करण्याचा विषय सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला. त्यास वर्ष झाले. या महापालिका ठरावाची अंमलबाजावणी अजूनही झालेली नाही. राज्य सरकारकडील प्रस्ताव शासनदरबारी प्रलंबित आहे.
राष्टÑवादी काँग्रेसची सत्ता जाऊन भारतीय जनता पक्षाची सत्ता पिंपरी पालिकेत आली. त्यानंतर पारदर्शक कारभास प्राधान्य दिले. अधिकारी आणि नगरसेवक यांना शिस्त लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. भाजपा शहराध्यक्ष आणि आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी नगरसेवकांना बायोमेट्रिक हजेरी असावी, अशी मागणी आयुक्तांकडे केली होती. त्यानंतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनाशिस्त लावण्यावर एकमत होऊन ‘सर्वसाधारण सभांना हजर राहणाऱ्या नगरसेवकांची बायोमेट्रिक पद्धतीने थम्ब इम्प्रेशन आणि फेस रीडिंग घेण्याचे निश्चित केले होते. प्रस्ताव पहिल्याच सभेत मंजूर करून अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला होता. परंतु, तो अजूनही प्रलंबित आहे. पारदर्शक कारभार म्हणून सत्ताधारी भाजपने अनेक निर्णय महापालिकेत घेतले. मात्र, त्यातील अनेक निर्णयांची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे केलेल्या घोषणा या कागदावरच राहिल्या आहेत.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार सर्वसाधारण सभा आणि इतर विषय समित्यांचे कामकाज होते. या अधिनियमातील सभा संचलनाच्या जादा नियमामधील तरतुदीनुसार सभांचे आयोजन केले जाते. परंतु, या नियमांमध्ये सभांना उपस्थित राहणाºया नगरसेवकांची हजेरी नोंदविण्यासाठी स्वयंस्पष्ट तरतूद नाही. त्यामुळे सभांना उपस्थित राहणाºया नगरसेवकांची हजेरीपत्रकावर स्वाक्षरी घेऊन उपस्थिती नोंदविण्यात येते. ही
पद्धत इतर सर्व महापालिकांमध्ये सर्वमान्य आहे. बायोमेट्रिक
अटेण्डन्स पद्धतीची तरतूद कायद्यात नसल्याने प्रचलित पद्धतीनुसार हजेरीपत्रकावर नगरसेवकांची स्वाक्षरी घेतली जाईल.
>अजून अंमलबजावणी नाहीच
राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतरच थम्ब इम्प्रेशन आणि फेस रीडिंग अनिवार्य करण्यात येईल, अशी भूमिका तत्कालीन आयुक्तांनी घेतली होती. त्यानंतर सत्ताधाºयांनी राज्यातील स्वपक्षाच्या सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा न करता त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे बायोमेट्रिक पद्धती नामधारीच राहिली असून, वर्षभरानंतरही नगरसेवक सह्याच करीत आहेत.
डेÑसकोडही बारगळला
नवीन संकल्पना राबविण्यात सत्ताधाºयांनी पुढाकार घेतला होता. पिंपरी पालिकेतील सर्व नगरसेवकांना आणि अधिकाºयांना ड्रेसकोड करण्याचा निर्णय सत्ताधाºयांनी घेतला होता. महापालिकेतील श्रेणी एक व दोनच्या अधिकाºयांना ब्लेझर देऊन त्यावर संबंधित अधिकाºयाची नेमप्लेट आणि महापालिकेचा सिंबॉल असणार होता. परंतु, विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर हा ठराव रद्द केला होता.