एक हजार स्क्वेअर फुटापर्यंत शास्तीकर माफीचा निर्णय

मंत्रीमंडळाची बैठक : पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने होणार अंमलबजावणी

पिंपरी : अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणाऱ्या शास्तीकर माफीची मर्यादा सहाशेवरून एक हजार चौरस फुटापर्यंत केली आहे. तसेच हजार स्क्वेअरफुटापर्यंतच्या मिळकतींना शास्तीकर माफ केला आहे. पूर्वलक्षी प्रभावाने ही शास्ती माफ होणार असल्याचा निर्णय कॅबिनेटमध्ये झाला आहे.
महापालिका क्षेत्रात होणारी अनधिकृत बांधकामांवर निर्बंध आणण्यासाठी जानेवारी २००८ नंतर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांना मालमत्ता कराच्या दुप्पट दंड (शास्तीकर) लावण्याचा कायदा झाला होता. त्यानुसार दुप्पट शास्तीकर आकारला जात होता. आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी असताना त्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली होती.

अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाचे धोरण मंजूर झाल्यानंतर शास्तीकर रद्द करावा, अशी मागणी सुरू झाली होती. त्यानंतर ६०० चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांची शास्तीकर रद्द करण्यात आला. ६०१ ते १००० चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के शास्तीकर, तर १००१ चौरस फुटापुढील निवासी बांधकामांना पूर्वीप्रमाणेच मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्तीकर आकारण्याचा कायदा केला. त्यानंतर सहाशे ऐवजी एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर माफ व्हावा, अशी मागणी झाली.

दीड महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही चिंचवड येथील कार्यक्रमात आमदार जगताप आणि आमदार महेश लांडगे यांनी शास्तीची धास्ती मिटवा, असे आवाहन केले होते. त्यानंतर पंधरा दिवसांत शास्तीची धास्ती मिटवू, असे जाहीर केले होते.
त्यानंतर विरोधीपक्षांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाचे काउंटडाऊन आंदोलन केले होते. त्यानंतर भाजपाच्या नेत्यांनीही मुख्यमंत्र्यांना आचारसंहितेपूर्वी निर्णय घ्या, असे साकडे घातले होते. त्यानंतर बुधवारी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी शास्तीकर माफीचा निर्णय घेतला आहे, असे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी सांगितले.