सगळ्या एमआयडीसींना ‘दादागिरी’ने ग्रासले; ‘व्हाइट काॅलर’वाल्यांमुळे उद्योजक त्रासले..!

- उद्योग स्थिरावण्यासाठी उपाययोजनांची गरज : पुणे-पिंपरी-चिंचवडचे ‘डेट्राॅइट’ कसे होणार? कामाचे ठेके मागण्याचे प्रमाण वाढले; भंगार खरेदी-विक्री, मशीन, मनुष्यबळ पुरवठ्यासाठीही दबाव

पिंपरी : भारतातील ‘डेट्राॅइट’ शहर म्हणून ओळख निर्माण होत असतानाच पुणे महानगरातील एमआयडीसींना ‘दादागिरी’ने ग्रासले आहे. त्यामुळे त्रस्त झालेल्या उद्योजकांनी बाहेरचा रस्ता धरला आहे. दादागिरी मोडून काढण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी उद्याेजकांकडून होत आहे.

पुणे जिल्ह्यातील एमआयडीसींमध्ये विविध पक्षांची नावे सांगत काही जण घुसखोरी करत आहेत. ही दादागिरी मोडून काढायची आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे येथे सांगितले. त्यावरून एमआयडीसीतील दादागिरीचा मुद्दा ऐरणीवर आला. समस्या सोडविण्यासाठी उद्योजकांकडून आग्रही भूमिका घेतली जात आहे.

उद्योग सुरू करण्यापूर्वीच अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. जागेचा शोध घेऊन उद्योग प्रत्यक्षात कार्यान्वित होताना व तो सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. यात माथाडींच्या नावाखाली काही जण कामाचे ठेके मागतात.

भंगार खरेदी-विक्री, मशीन, मनुष्यबळ पुरवठा, बस, इतर वाहने, पाणी, वीज, इंटरनेट उपलब्ध करून देण्यासाठीही कोंडीत पकडले जाते. आमच्याच सेवा घ्याव्यात किंवा आमच्याच ठेकेदाराला काम द्यावे, असेही काही नेत्यांकडून सांगितले जाते. ही दादागिरी सहन करावी लागते, असे उद्योजकांनी सांगितले.

टपऱ्या, कॅन्टीनसाठी चढाओढ

एमआयडीसीत कंपन्यांच्या बाहेर कॅन्टीन, टपरी सुरू करण्यासाठी चढाओढ असते. अतिक्रमण करून अनधिकृतपणे टपरी सुरू केली जाते. यातून वाद होतात. त्याचा त्रास उद्योजकाला सहन करावा लागतो.

‘त्या’ नेत्यांना आवर घाला...

काही जण विविध संघटनांच्या माध्यमातून कंपनी व्यवस्थापनाकडे मागण्या मांडायचे. यातून कामाचे ठेके घेतले जायचे. यात काही जण गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे तसेच गुंड प्रवृत्तीचे असल्याचे समोर आले. संबंधितांवर वेळोवेळी गुन्हे दाखल केले. त्यामुळे अशा संघटनांचे प्रमाण कमी झाले. मात्र, सध्या काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून उद्योजकांना फोन केला जातो. दबावतंत्राचा वापर करणारे हे राजकीय पदाधिकारी म्हणजे ‘व्हाइट काॅलर’ गुन्हेगार आहेत, असा आरोप होत आहे. अशा नेत्यांना आवर घाला, अशी मागणी उद्योजकांकडून होत आहे.

ट्रक टर्मिनल नसल्याने पार्किंगसाठी लूट

रांजणगाव एमआयडसीत ट्रक टर्मिनल नाही. त्यामुळे ट्रक, ट्रेलर, कंटेनर यासह एमआयडीसीतील इतर जड, अवजड वाहने रस्त्यांच्या कडेला किंवा जागा मिळेल तेथे पार्क केली जातात. याचाच फायदा घेत काही जणांकडून पार्किंगसाठी पैशांची मागणी होते. याचा त्रास ट्रक व्यावसायिकांसह एमआयडसीसीतील उद्याेगांनाही सहन करावा लागत आहे.

बारामती एमआयडीसीत उद्योग-व्यवसाय करण्यासाठी सुलभता हवी. शासकीय पातळीवरील अडीअडचणी कमी केल्या पाहिजेत. शासनाकडून नेहमीच सांगण्यात येते की, आम्ही एक खिडकी योजना आणली, इतर सुविधा उपलब्ध केल्या. मात्र, परिस्थिती वेगळी आहे. - धनंजय जामदार, अध्यक्ष, बारामती इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट असोसिएशन

मी भोसरी येथे ४० वर्षांपासून कंपनी चालवत आहे. काही जण माथाडी असल्याचे सांगत केवळ त्रास देण्यासाठी येतात. कंपनीचा विस्तार करण्यासाठी चाकण येथे जागा घेतली. ही माहिती अशा लोकांना कशी मिळाली? त्यांनी माझ्याशी संपर्क करून कामांची मागणी केली. अशा त्रासाने उद्योग कसे स्थिरावणार? ही गंभीर बाब आहे. आम्ही शासनाचे नियम पाळत असूनही आम्हाला त्रास का दिला जातो? - चैतन्य शिरोळे, उद्योजक, भोसरी
 
काही जण माथाडी असल्याचे सांगून त्रास देतात. पोलिसांना माहिती दिल्यास गुन्हा दाखल केला जातो. मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आम्ही समस्या पोहचविल्या आहेत. त्यात वाहतूक कोंडी हीसुद्धा समस्या आहे. रांजणगाव परिसरात औद्योगिक झोन होता. मात्र, ‘पीएमआरडीए’मध्ये समावेश झाल्यानंतर तो झोन काढून टाकण्यात आला. झोन काढल्यास उद्योग कसे येणार? ही तर शासनाचीच दादागिरी आहे. - रवींद्र चौधरी, उपाध्यक्ष, रांजणगाव इंडस्ट्रिज असोसिएशन