पिंपरी : चिखलीतील इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेतील ३६ बंगले पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने जमीनदोस्त केल्यानंतर शहरातील तिन्ही नदीच्या पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामे, प्लॉटिंगचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राजकीय नेते, अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्तानेच पूररेषेत आणि शहरात अनधिकृत बांधकामाचे पेव फुटल्याचे चित्र दिसत आहे. पूररेषेत तब्बल अडीच हजारांहून अधिक निवासी, व्यावसायिक बांधकामे आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली महापालिका प्रशासन अशा बांधकामांवर कारवाई करीत नाही. त्यामुळे दरवर्षी अतिक्रमणांमुळे पुराचा फटका नदीकाठच्या रहिवाशांना बसत आहे.पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी विभागाने गतवर्षीच्या पावसाळ्यानंतर पठना, इंद्रायणी आणि मुळा या तिन्ही नदी पात्रालगत आणि पूररेषेतील बांधकामे सर्वेक्षण केले. पूररेषेत धनदांडग्यांची निवासी, हॉटेल, फार्म हाऊस, फर्निचर दुकाने, नर्सरी, तसेच पत्राशेड, बांधकामे करून व्यावसायिकांना भाडचाने दिल्याचे आढळले. दरमहा त्यातून लाखो रुपयाचे भाडे वसूल करत आहेत.
महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने केलेल्या सर्वेक्षणात अनधिकृत निवासी १ हजार ३०८, व्यावसायिक १ हजार १८२ तर मिश्र २७ अशी २ हजार ५१७ बांधकामे, पत्राशेड आढळली. ही बांधकामे, पत्राशेड असणाऱ्या जागा मालक, दुकानदारांना आठ महिन्यापूर्वीच अतिक्रमण कारवाईची नोटीस देण्यात आल्या. मात्र, विधानसभा निवडणुकीमुळे सत्ताधारी आमदारांच्या आग्रहाखातर महापालिका प्रशासनाने कोणतीच कारवाई केली नाही.शहरातील पतना आणि इंद्रायणी नद्यांच्या पात्रालगत अनेक ठिकाणी भराव, राडारोडा टाकून बेकायदेशीर प्लॉटिंग केले जात आहे. निळ्या पूररेषेत राजकीय मंडळी, बांधकाम व्यावसायिकांकडून बेकायदेशीर प्लॉटिंगची ओरदार विक्री होत आहे. यासाठी विविध ऑफर्स दिल्या जात आहेत. अशा ऑफर्सना बळी पडून नागरिक लाखो रुपये मोजून प्लॉट खरेदी करत आहेत. तुम्ही बांधकामे करा, आम्ही आहेत, अशी आश्वासने देत असल्यामुळे नागरिक निवासी आणि व्यावसायिक अनधिकृत बांधकामे करत आहेत. ही बांधकामे होताना महापालिका प्रशासन आणि नदीची जबाबदारी असलेले जलसंपदा विभागाचे अधिकारी याकडे 'अर्थपूर्ण' कानाडोळा करत असल्यामुळेच नदी पात्रात बांधकामांचे पेव वाढत असल्याचा आरोप होत आहे.
राजकीय आशीर्वादानेच नागरिकांची फसवणूक
पवना, इंद्रायणी नदी पात्रात पूररेषेत अनधिकृत प्लॉटिंग, निवासी व व्यावसायिक बांधकामे ही राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने सुरू आहेत. त्या ठिकाणी जागा घेणाऱ्या नागरिकांचे आर्थिक नुकसान करत फसवणूक केली जात आहे. परंतु, प्रत्यक्षात नदी पात्रालगत अनधिकृत प्लॉटिंग करणाऱ्यांबर राजकीय नेते, व्यावसायिकांवर पालिकेकडून कारवाई केली जात नसल्याचे चित्र आहे.
शहरातून वाहणाऱ्या तिन्ही नद्यांच्या पूररेषेत २ हजार ५१७ अनधिकृत बांधकामे आहेत. या बांधकाम धारकांना यापूर्वीच नोटिसा बजावल्या आहेत. - मनोज लोणकर, उपायुक्त, अतिक्रमण निर्मूलन विभाग, पिंपरी महापालिका.