बांधकाम विभागाच्या अटींमुळे ग्रामीण भागातील ९० टक्के पेट्रोलपंप रखडले

'पोच मार्ग' अटीचा अडथळा : उद्योजकांची राज्य शासनाकडे अट शिथिलीकरणाची मागणी

पिंपरी : राज्याच्या ग्रामीण भागात नवीन पेट्रोलपंप उभारणीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २०२१ मध्ये लागू केलेल्या जाचक अटींमुळे ९० टक्के पेट्रोलपंप प्रकल्प रखडले आहेत. या नियमांनुसार प्रत्येक पंपासाठी पोच मार्ग बांधणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्यांवरील वाहतूक अल्प असूनही या अटीमुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पेट्रोलपंपाच्या मंजुरीसाठी पोच मार्ग बांधणे सक्तीचे केले आहे. पोच मार्ग म्हणजे मुख्य रस्त्याशी जोडलेला लहान मार्ग (लेन) असतो. तो मुख्य रस्त्यावर जाण्यासाठी किंवा मुख्य रस्त्यावरून बाहेर पडण्यासाठी वापरला जातो.

तो अॅक्सेलरेशन लेन (रस्त्यावर जाऊन गती वाढवायची जागा) आणि डिसेलरेशन लेनसह (रस्त्यावरून बाहेर पडताना गती कमी करायची जागा) जोडलेला असतो. पंपाच्या अंतिम मंजुरीसाठी अॅक्सेलरेशन लेन आणि डिसेलरेशन लेन बांधण्याची अट ठेवण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाच्या २६ जून २०२० च्या परिपत्रकानुसार शहरी व ग्रामीण भागात अशा लेनची सक्ती नाही, तरी राज्य शासनाने ही अट अनिवार्य केल्यामुळे ग्रामीण भागात पेट्रोलपंप उभारणी जवळपास ठप्प आहे. राज्यात २०२१ नंतर लागू झालेल्या या नवीन नियमांचा सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारीही वेगवेगळा अर्थ लावत असल्याने गोंधळ अधिक वाढला आहे. शहरी भागासाठी ही अट शिथिल असून, ती फक्त राष्ट्रीय मार्गासाठी सक्तीची होती. सध्या ती राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग आणि इतर जिल्हा ग्रामीण रस्त्यांनाही लागू केली आहे. ग्रामीण भागात पोच रस्त्यांअभावी होणाऱ्या अपघातांची संख्या कमी असल्याने शासनाने ही अट शिथिल करावी, कंपन्यांनीही पाठपुरावा करावा, अशी मागणी उद्योजकांनी केली आहे

जमिनीचा प्रश्न आणि वाढता खर्च 

लेन तयार करण्यासाठी लागणारी जमीन देण्यास शेतकरी नकार देत आहेत. जमिनीचे भाव प्रचंड वाढल्याने हा खर्च सर्वसामान्य ग्रामीण उद्योजकांना परवडत नाही. शहरांप्रमाणे वाहतूक नसतानाही ग्रामीण भागात या कठोर अटी लावल्या आहेत. त्यांची पूर्तता न झाल्याने पंप रखडले असून, चार वर्षांपासून भांडवल गुंतून पडले आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि नगरविकास विभागाच्या नियमांत बदल करणे अत्यावश्यक आहे. गेल्या चार वर्षात ग्रामीण भागात केवळ पाच ते दहा टक्के पेट्रोलपंप सुरू झाले असून, उर्वरित २० टक्क्यांहून अधिक प्रकरणे मंजुरीअभावी रखडली आहेत. एम. व्ही. गोसावी, कन्सलटंट आणि आर्किटेक्ट-इंजिनिअर

आम्हाला २०२३ मध्ये पेट्रोलपंप मंजूर झाला आहे. मात्र, या जाचक अटींमुळे तो रखडला आहे. प्रकल्प लवकर मार्गी लागावा यासाठी शासनाने जाचक अटी रद्द कराव्यात. प्रियांका दाईंगडे, उद्योजक