अर्थसंकल्पावर ७२९ उपसूचना; सुमारे ३०० कोटींच्या विकासकामांचा समावेश

महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण सभेत प्रभागनिहाय उपसूचनांचा पाऊस पडला. मूळ चार उपसूचनांना सुमारे ७२९ विकासकामे सुचविली आहेत. स्थापत्य विशेष योजना, वर्गीकरण, विकासकामांच्या तरतुदीसाठी हेड ओपन करणे, ग्रेड सेपरेटर, उड्डाणपूल अशा विविध सुमारे ३०० कोटींच्या विकासकामांचा समावेश आहे.

पिंपरी : महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण सभेत प्रभागनिहाय उपसूचनांचा पाऊस पडला. मूळ चार उपसूचनांना सुमारे ७२९ विकासकामे सुचविली आहेत. स्थापत्य विशेष योजना, वर्गीकरण, विकासकामांच्या तरतुदीसाठी हेड ओपन करणे, ग्रेड सेपरेटर, उड्डाणपूल अशा विविध सुमारे ३०० कोटींच्या विकासकामांचा समावेश आहे.
भाजपाची सत्ता महापालिकेत आल्यानंतर टोकन तरतुदी रद्द करण्याचे आणि उपसूचना न घेण्याचे धोरण अवलंबिले होते. स्थायी समितीच्या सभापती सीमा सावळे यांनी अर्थसंकल्प मंजूर केल्यानंतर अंतिम मान्यतेसाठी आणि चर्चेसाठी हा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला होता. नवीन लेखाशीर्षचे ४४५, अंदाजपत्रकीय वाढ आणि घटचे १०३, विशेष योजनांसाठी ४२ कामे सुचविली आहेत. नगरसेवकांच्या विकासकामांना प्राधान्य दिले आहे.
शहरातील मालमत्तांचे डिजिटलायजेशन करण्यासाठी एक कोटींची तरतूद केली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना स्वेटर देण्याच्या तरतुदीत ७० लाखांनी वाढ केली आहे. तसेच स्थापत्यविषयक कामे दापोडी, कासारवाडी परिसरात करण्यात येणार आहेत. शहरविकास आराखड्यासाठी असणाऱ्या ११० कोटी रुपयांच्या तरतुदीतून नऊ कोटी वळविण्यात येणार आहेत. प्रभाग क्रमांक आठमधील कलादालन उभारण्यासाठी १० कोटींची तरतूद होती. त्यात वाढ करून १५ कोटी करण्याची सूचना केली आहे. सांगवीतील औंध रुग्णालय येथे अतिमहत्त्वाच्या नागरिकांसाठी अतिथीगृह उभारावे, त्यासाठी दोन कोटींची तरतूद करण्याचीही उपसूचना दिली आहे.

उपसूचनांवर २३ मार्चला होणार निर्णय
या उपसूचनांचा स्वीकार केल्यानंतर २३ मार्चपर्यंत त्या उपसूचना ग्राह्य-अग्राह्य केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी नगरसचिव कार्यालयाकडून या उपसूचना गुरुवारी प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. तसेच त्या उपसूचना एकत्रित करून लेखा विभागाकडे पाठविल्या जाणार आहेत. त्यानंतर या उपसूचना ग्राह्य की अग्राह्य आहेत, यावर निर्णय देतील. त्यानंतर याबाबतचे वाचन सभागृहात विषय मांडणाºया तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे निर्णय घेतील. किती ग्राह्य आणि किती अग्राह्य हे सभागृहात जाहीर करतील. २३ मार्चच्या सभेत सुरुवातीलाच यावर निर्णय होणार आहे.