- प्रकाश गायकरपिंपरी : जास्त काळ गैरहजर राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना शालाबाह्य विद्यार्थी समजण्यात येते. अशा विद्यार्थ्यांची नावे पटावरून कमी करून ड्रॉप बॉक्समध्ये टाकली जातात. विविध शासकीय व अनुदानित शाळांतील सुमारे २५ हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थी ड्रॉप बॉक्समध्ये वर्ग झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना शासनाकडून मिळणारे अनुदान देखील मिळत नाही.सलग एक महिना किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ गैरहजर असलेले विद्यार्थी ‘ड्रॉप बॉक्स’मध्ये वर्ग झाले आहेत. मात्र, बहुतांश विद्यार्थी इतरत्र शिक्षण घेत असतात. तरीही शासनदरबारी त्यांची नोंद ‘ड्रॉप बॉक्स’मध्ये असते. परिणामी, अशा विद्यार्थ्यांना शासनाकडून गणवेश किंवा पाठ्यपुस्तक अनुदान मिळत नाही. त्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड कार्यक्षेत्रातील शाळांमध्ये ‘ड्रॉप बॉक्स’मधील विद्यार्थी कमी करण्यासाठी शाळा स्तरावरून योग्य प्रयत्न करण्याची सूचना शालेय शिक्षण विभागाने केली आहे. शहरात शासकीय व अनुदानित शाळेतील साधारण २५ हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी ‘ड्रॉप बॉक्स’मध्ये आहेत.ड्रॉप बॉक्समधील विद्यार्थी प्रत्यक्ष कोणत्या तरी शाळेत शिक्षण घेत असल्याने त्यांना पाठ्यपुस्तके दिले जातात. मात्र, केंद्र शासनाकडून पाठ्यपुस्तकांचे अनुदान प्राप्त होताना विद्यार्थ्यांचे गणवेश किंवा पाठ्यपुस्तक अनुदान मिळत नाही. त्याने पाठ्यपुस्तक वाटपाचा ताळमेळ लागत नाही. विद्यार्थ्यांची शाळेतील गैरहजेरी कमी करून त्यांना शाळेत टिकवून ठेवणे हे आव्हानात्मक बनले आहे. या विद्यार्थ्यांमुळे मुख्याध्यापकांना पटसंख्येची मांडणी करणे, शालेय पोषण आहाराचा ताळेबंद जुळवण्यास नेहमीच कसरत करावी लागते. त्यामुळे गैरहजर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे गैरहजेरीचे नेमके कारण काय ? हे शोधण्याचे आव्हान शिक्षकांसमोर आहे.ड्रॉप बॉक्स म्हणजे काय?शाळेत एखादा विद्यार्थी सलग एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ गैरहजर राहिल्यास अशा विद्यार्थ्याला शाळेच्या पटावरून कमी करण्यासाठी स्टुडंट पोर्टलमध्ये ‘ड्रॉप बॉक्स’मध्ये टाकण्याची सुविधा आहे. सतत गैरहजर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांस ‘ड्रॉप बॉक्स’मध्ये टाकणे बंधनकारक आहे. विद्यार्थी काही काळाने पुन्हा हजर झाल्यास अशा विद्यार्थ्यांना पुन्हा प्रणालीमध्ये घेण्यात येते.
प्रत्येक शाळांमधील ड्रॉप बॉक्सची संख्या कमी करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या शाळांमध्ये असे विद्यार्थी आहेत त्या मुख्याध्यापकांची बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर योग्य तो पर्याय काढला जाईल. - संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग, महापालिका