मोदी सरकारच्या टार्गेटवर कोण?; दोषी PM, CM, मंत्र्यांना पदावरून हटवणाऱ्या विधेयकाची इनसाइड स्टोरी

1 / 10

विरोधकांकडून बिहारमधील SIR आणि मतचोरीच्या आरोपांवरून गदारोळ सुरू असताना पावसाळी अधिवेशन संपण्याच्या १ दिवस आधी केंद्रातील सत्ताधारी एनडीए सरकारने दोषी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्‍यांना पदावरून हटवण्याचे विधेयक सादर करून नव्या चर्चेला तोंड फोडलं आहे. विरोधकांनी ज्या आक्रमकपणे या विधेयकाचा विरोध केला ते पाहण्यासारखे होते. त्यात केंद्र सरकार आता याप्रकारचे विधेयक का आणत आहे आणि त्यामागे नेमका हेतू काय आहे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

2 / 10

सामान्यत: जेव्हा एखादे विधेयक सादर होते, त्यावर जास्त विरोध झाला तर त्याला संयुक्त संसदीय समितीकडे व्यापक चर्चेसाठी पाठवले जाते. परंतु हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यासोबतच संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर करण्याची सरकारला घाई नाही हे स्पष्ट दिसून आले.

3 / 10

या विधेयकात ५ वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा असणाऱ्या गंभीर गुन्ह्यात जर कुणी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री अथवा मंत्री ३० दिवसांपेक्षा जास्त जेलमध्ये राहिला तर त्याला पदावरून हटवण्याची तरतूद आहे. त्याचसोबत प्रकरणातून सुटका झाल्यानंतर पुन्हा पद बहाल करण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.

4 / 10

संविधान दुरुस्ती विधेयक असल्याने ते मंजूर करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाते. सध्या ५४२ सदस्यांच्या लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाकडे २९३ सदस्य आहेत, याठिकाणी दोन तृतीयांश बहुमतासाठी ३६१ मतांची गरज आहे. तटस्थ भूमिका घेणाऱ्या पक्षांनीही समर्थन दिले तरी बहुमताचा आकडा मिळवणे सरकारसाठी सोपे नाही.

5 / 10

त्याच धर्तीवर राज्यसभेत सध्या २३९ खासदार आहेत. दोन तृतीयांश बहुमतासाठी १६० खासदारांची गरज आहे. एनडीएकडे आता १३२ खासदार आहेत त्यामुळे बहुमतापासून ते दूर आहेत. जर विरोधी पक्षाने पाठिंबा दिला नाही तर हे विधेयक सरकारला मंजूर करणे अशक्य आहे आणि जरी दोन्ही सभागृहात हे विधेयक पास केलेच तर निम्म्या राज्य विधानसभेत याला मंजुरी मिळवावी लागेल, पण हे भाजपासाठी अशक्य नाही.

6 / 10

इतक्या गोष्टी ठाऊक असतानाही केंद्र सरकारने हे विधेयक आताच का सादर केले हा प्रश्न आहे. जर राजकीयदृष्ट्या पाहिले तर काँग्रेसच्या नेतृत्वात संसदेपासून रस्त्यावर विरोधकांनी एसआरए आणि मतचोरीवरून कोंडी केली आहे. सरकारने जे विधेयक आणले ते भ्रष्टाचार विरोधी अभियान आहे. मागील काही वर्षात ज्यारितीने आरोपी नेत्यांनी जेलमध्ये जाऊनही पदाचा राजीनामा दिला नाही, हा जनतेतला मुद्दा असू शकतो.

7 / 10

सरकारने मांडलेल्या विधेयकावर विरोधक जेपीसीत सहभागी होण्यास नकार देऊ शकतात, त्यामुळे बिहार निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी भाजपा, एनडीएकडे हा मुद्दा धरून भ्रष्ट नेत्यांना पदावरून हटवण्याला विरोधी पक्ष विरोध करत असल्याचं कारण होऊ शकते. हे विधेयक मांडण्यामागे राजकारणातील भ्रष्टाचार याकडे जनतेचे लक्ष वेधण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं बोलले जाते.

8 / 10

या विधेयकाची सुरुवात दिल्लीचे मुख्यमंत्री असताना अरविंद केजरीवाल यांना जेलमध्ये जावे लागले, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला. मात्र त्यांनी जेलमध्ये राहूनही मुख्यमंत्रि‍पदाचा राजीनामा दिला नव्हता तेव्हा झाली. तामिळनाडूचे एक मंत्री असेच जेलमध्ये गेले होते, या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले होते. अशा स्थितीत संविधानात काय तरतूद आहे हे स्पष्ट नाही.

9 / 10

केजरीवाल जेलमध्ये गेले, त्याचवेळी असे विधेयक न आणण्यामागे कारण होते, तेव्हा जे विधेयक आणले असते तर त्यात राजकारण असल्याचे बोलले गेले असते. परंतु आता दिल्लीच्या विधानसभेत आम आदमी पक्षाचा पराभव झाला आहे. त्यामुळे एनडीएकडे ही संधी चालून आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाले किंवा नाही त्याने फरक पडणार नाही कारण त्यामागे विरोधकांना टार्गेट करण्याचा हेतू आहे असं सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने एनडीटीव्हीने वृत्त दिले.

10 / 10

जर विरोधकांनी या विधेयकाचा विरोध केला तर त्यातून जनतेत स्पष्ट संदेश जाईल की, कुठलाही नेता जेलमध्ये गेला तरीही तो जेलमधून सत्ता चालवू शकतो, विरोधकांना त्यात काहीच गैर वाटत नाही असं मेसेज जनतेत गेला तर विरोधकांवर रोष वाढण्याची शक्यता आहे त्याचा फायदा सत्ताधारी पक्षाला मिळू शकतो.